काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमानलाई हटाएसँगै उद्योगबाट उठ्नुपर्ने सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुसी पनि अन्यौलमा परेको छ । विभिन्न उद्योगहरूले लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको सवा आठ अर्ब बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
कुलमान कुनै पनि हालतमा यो बक्यौता उठाउने अडानमा थिए भने सरकार उद्योगीलाई छुट दिने मनसायमा थियो । विभिन्न ४९ उद्योगबाट सवा आठ अर्ब बक्यौता उठ्न बाँकी छ । केहीले बक्यौता तिरे पनि ३४ वटा उद्योगहरु भने तिर्ने प्रक्रियामा मै आएका छैनन् ।
