काठमाडौं, १५ असार । विपन्न समुदायका कुपोषित बालबालिकालाई राखेर पौष्टिक आहार खुवाउने पोषण पुनस्र्थापना गृह बन्द गरेर सरकारले क्वारेन्टाइन बनाएको छ । देशभरका आठवटा गृह खाली गरिँदा एक सय ६० विपन्न बालबालिका पौष्टिक आहार र उपचारबाट वञ्चित भएका छन् ।
पोखरा, सुर्खेत, जनकपुर, महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा र ललितपुरको सुनाकोठीमा रहेका पोषण पुनस्र्थापना गृह क्वारेन्टाइन बनाउन खाली गराइएका छन् । दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको पोषण पुनस्र्थापना गृहलाई उपकुलपति डा। संगीता भण्डारीले आफ्नो क्वार्टर बनाएकी छिन् भने बाग्लुङको भवन खाली गराएर प्रसूतिगृह बनाइएको छ । देशर २१ गृह सञ्चालित थिए ।
पुनस्र्थापना गृह खाली गराएपछि कुपोषित बालबालिका सेवाबाट वञ्चित भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख केदारराज पराजुलीले बताए । ‘जसको रोजगारी केही छैन, जग्गाजमिन छैन । यस्ता व्यक्तिका छोराछोरीले सेवा लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरूलाई नै अहिले सेवाबाट वञ्चित गराइएको छ । यो अत्यन्तै दुःखद हो ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका तर्फबाट पनि विपन्न बालबालिकालाई कुपोषणबाट मुक्त बनाउने अभियानलाई कोरोनाको नाममा बन्द गर्नु अपराधसरह भएको प्रतिक्रिया आउने गरेको उनले बताए ।
महाशाखाका अनुसार तीन महिना पनि खान नपुग्ने समुदाय र अन्य समस्याले कुपोषित ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई पोषण पुनस्र्थापना गृहमा राखेर उपचार गरिन्छ । औसतमा २१ दिन बालबालिकालाई गृहमा राखिन्छ । उनीहरूलाई प्रोटिन इनर्जीका लागि ‘हरेक बार, खाना चार’ भन्ने नारासहित विभिन्न पौष्टिक आहार खुवाइन्छ । देशभरका २१ वटै गृह कहिल्यै पनि खाली नभएको बरु क्षमताभन्दा बढी बालबालिका आउने गरेको महाशाखा प्रमुख केदारराज पराजुलीले बताए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका २७ लाख बालबालिका छन् । जसमध्ये दुई लाख ७० हजार कुपोषित छन् । सरकारले बाल मृत्युदर घटाउने मुख्य कडीका रूपमा पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रलाई लिएको छ । यसअघि प्रत्येक गृहमा ३० लाखका दरले बजेट दिँदै आएको सरकारले चालू वर्षदेखि ५० लाख बजेट पु¥याएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
