तुलसीपुर १३ मंसिर । शारदाको पानी दाङमा झारेर पश्चिम दाङमा सिंचाईको प्रवन्ध गर्ने योजना तय गरिएको छ । बृहत दाङ उपत्यका तथा माडी–लुङ्ग्री करिडोर सिंचाई आयोजना सञ्चालनगर्ने निर्णय गरेको मन्त्री परिषदको निर्णयमा त्यस्तो महत्वकाँक्षि योजना समावेश गरिएको छ ।
सिंचाई मन्त्री दिपक गिरीले दाङ उत्पकामा सिंचाई प्रवन्ध मिलाउनका लागि पश्चिम दाङको सिमानामा पर्ने सल्यान जिल्लाको रामपुर गाविसको कालिमाटी नजिक बाँध बाँधेर पश्चिम दाङको ६३ हजार हेक्टर जमिन सिंचाईको प्रवन्ध गर्ने गरि आइतवारको मन्त्री परिषदको बैठकले योजना पारित गरेको जानकारी दिए ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मन्त्री गिरीले राप्ती समाचारलाई भने ‘ दाङ उपत्यकालाई पुरै सिंचाईको व्यवस्थापनगर्ने गरि योजना तय गरि मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको छ र त्यसका लागि जिल्लाका विभिन्न खहरे खोला , बबई र राप्ती नदीलाई उपयोग गरिने छ ।’
सिंचाई मन्त्री गिरीको पहलमा मन्त्री परिषदको बैठकले दाङ उपत्यका तथा माडी–लुङ्ग्री करिडोर सिंचाई आयोजना सञ्चालनगर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । आइतवारको मन्त्री परिषद बैठकले दाङ उपत्यका तथा माडी–लुङ्ग्री करिडोर सिंचाई आयोजना सञ्चालनगर्ने महत्वपूर्ण निर्णय पारित गरेपछि दाङ उपत्यका सहित राप्तीका पहाडी जिल्लाहरु रोल्पा र प्यूठानमा कृषीका लागि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । पारित आयोजना सम्पन्न भएमा त्यसले दाङ उपत्यका सहित राप्तीका पहाडी जिल्लाहरुको कृषी क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने गिरीले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने ‘ बृहत दाङ उपत्यका तथा माडी–लुङ्ग्री करिडोर सिंचाई आयोजनाले पुरै दाङ उपत्यकामा सिंचाईको प्रवन्ध गर्ने छ भने रोल्पा र प्यूठानमा समेत सिंचाईको प्रबन्ध गरिने छ ।’ मन्त्री गिरीका निजी सचिव शेषदत्त चौधरीका अनुसार बृहत दाङ उपत्यका तथा माडी–लुङ्ग्री करिडोर सिंचाई आयोजना हेर्नका लागि दाङमा एउटा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिने जानकारी दिए । यदी त्यस्तो हुन नसकेको खण्डमा सिंचाई कार्यालयल तुलसीपुरमा मुख्य कार्यालय स्थापना गरिने उनले बताए ।
रोल्पाको माडी नदी फाँट हुँदै सिंचाईको आयोजना सुरु हुने र त्यसले प्यूठानको भिङ्ग्रीको फाँट सम्म सिंचाईको प्रवन्ध गरिने निजी सचिव चौधरीले बताए । त्यस्तै सिंचाई मन्त्रालय मातहतमा राखेर ५३ वटा पहाडी जिल्लाका ‘जोखिम युक्त पहिरो व्यवस्थापन परियोजना’ पारितपनि आइतवारको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ । कास्कि पोखराको रुपाताल संरक्षण परियोजना पनि मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको छ ।
