काठमडौ २२ साउन ।  मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग ६ महिनायता टुटेको संवाद सिलसिला जोडदै सरकारले शुक्रबार पहिलो वार्ता गरेको छ ।

वार्तामा दुई पक्षबीच सहमति भएलगत्तै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई एक साताभित्र १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मृतकको संख्या यकिन गर्न बाँकी रहेको भन्दै मधेस आन्दोलनका सहिद घोषणा भने शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्बाट हुन सकेन । मृतकको संख्या यकिन भएपछि सहिद घोषणा गरिने स्रोतले जनायो । सरकार–मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन वार्तामा सीमांकनलगायत राजनीतिक मुद्दा सम्बोधनमा गृहकार्य गर्न अनौपचारिक कार्यदल गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

prachandaमन्त्रिपरिषदका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आन्दोलनमा मृत्यु भएकाको पहिचान तथा परिवारसँग समन्वयका लागि मोर्चाले सरकारी पक्षलाई सघाउने, आन्दोलनमा घाइतेको उपचार खर्च सम्बन्धित अस्पताललाई गृह मन्त्रालयले बिलबमोजिम भुक्तानी गर्ने बताए

सरकारले आन्दोलनकारीको मुद्दा, कैदी रिहाइका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत एक साताभित्र तयारी गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले मधेस आन्दोलन क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, आगजनी र तोडफोडलगायत विषयमा छानबिन आयोग गठन गर्न एक साताभित्र प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बिहान बसेको दुईपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नवनियुक्त मन्त्रीहरू सहभागी थिए ।

आन्दोलनकारीका तर्फबाट गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ दलका नेता उपस्थित थिए ।