काठमाडौँ, १९ साउन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले अन्य प्रशासनिक निकायमा दिएका उजुरीको लगत सङ्कलन सुरु गरेका छन् । आयोगहरूले शान्ति मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग र अन्य प्रशासनिक निकायबाट उजुरीको प्रतिलिपि सङ्कलन सुरु गरेका हुन् ।
आयोग ऐनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत आयोग मातहत ल्याउने व्यवस्था गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले ती मुद्दा आयोग मातहत नजाने आदेश गरेको थियो । दुवै आयोगको नियमावली अनुसार अदालतमा रहेका मुद्दा भने आयोगको मातहतमा आउने छैनन् । हिजो संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको छलफलमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडितले गरेका उजुरी सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो ।
मल्लिक आयोगको कार्यालयमा साउन २६ गतेसम्म उजुरी दिने म्याद रहेकोमा हालसम्म दुई हजार ७८६ उजुरी आयोगले प्राप्त गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई आयोगले काम सम्पन्न गर्न जनशक्ति थप, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्तालगायतमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गरे पनि स्रोतसाधन पाउन नसकेको बताउनुभयो ।।
