काठमाडौँ, १९ साउन ।  संबिधान कार्यान्वायन गर्न आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरूसँग वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान हुनु पर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताएका छन् । नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधानका केही बुँदामा असहमति रहेका मधेसबादी दलको माग संसोधन मार्फत पुरा गरेर संबिधान कार्यान्वायन तर्फ लाग्नु पर्ने भएको अगुवाहरुको भनाई रहेको छ ।

78
फाइल तस्वीर

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले मधेसको समस्या समाधान भएपछि संविधान आफैँ कार्यान्वयन हुने भन्दै कानुनी शासन र मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।

केसीले मौलिक हकमा राखिएका हकअधिकारको प्रत्याभूति गराउन प्रजातान्त्रिक समाजवादी साझा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाब थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा। महेन्द्र विष्टले संविधानमा असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरूको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।।