१५ दिनभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति, बजेट र कानुन उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । आज बसेको व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँग छलफल गरेर सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष गुरुङले आयोगले ऐन संशोधनका लागि र अन्य आवश्यक कानूनका विषयमा सरकारलाई गत पुस १ गते नै जानकारी गराएको भन्दै मागेको स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो । बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले व्यक्ति बेपत्ता पार्नेहरुलाई कुन कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
दुबै आयोगका अध्यक्षसँगको छलफलपछि समितिले दुवै आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति, बजेट र कानून उपलब्ध गराउन सरकारलाई १५ दिनको समय दिएको हो । जनशक्तिबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बजेटबारे अर्थ मन्त्रालय तथा कानूनबारे कानून मन्त्रालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिइएको समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।।
