काठमाडौँ । अब भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले निवृत्तिभरण नपाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बैठकमा संघीय निजामती विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो ।
निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराधमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति जुटेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
यसअघि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन खाइरहेका थिए।
