काठमाडौं । संसद् अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा आर्थिक अपराध मानिने राजस्व चुहावटमा सकेसम्म मुद्दै नचलाउने व्यवस्था गरेको छ । अदालतमा फैसला भइसकेका र विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन मिल्ने तथा मिलापत्र गर्न सकिनेसम्मका व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छन् । कानुनबमोजिमको बिगो र जरिवाना तिराएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने गरी गरिएको यस्तो व्यवस्थाले राजस्व चुहावटलाई झन् सहज पारिदिएको छ ।
अध्यादेशले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । संशोधनले राजस्व चुहावट निर्मूल पार्नेभन्दा पनि चुहावट गर्नेप्रति नरम व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकामा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब तीन करोड रुपैयाँसम्मको चुहावटमा मात्र मुद्दा चल्ने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिएमा त्यस्तो आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखी पठाउन सक्ने ऐनको दफा १३ (क) (२) को व्यवस्था झिकिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा ६ पछि उपदफा ७ र ८ थप गरिएको छ । उपदफा ७ मा मुद्दा दायर हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र लाग्ने जरिवाना रकम भुक्तानी गर्छु भनी निवेदन दिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदनअनुसार विभागले बिगो र लाग्ने जरिवाना रकम असुल गरी मुद्दा नचलाउने निर्णयका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विभागबाट लेखिआएमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
त्यस्तै, दफा २४ मा मिलापत्र गर्ने र मुद्दै फिर्ता लिन सक्ने गरी थप व्यवस्था गरिएका छन् । थप गरिएको दफा २४ (क) मा मिलापत्र हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा ‘ऐनबमोजिम मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मिलापत्र भएकामा प्रतिवादीलाई भएको कैद सजायको लगत कट्टा हुनेसम्मको खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का–फुकुवा गर्नुपर्ने भए सो फुकुवासमेत गरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मिलापत्र कार्यान्वयन गरी दिनुपर्नेछ’ भन्नेसम्मको व्यवस्था संशोधनले गरिदिएको छ । यद्यपि, यसरी मिलापत्र गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएको मुद्दामा सम्बन्धित प्रतिवादीको बिगो र जरिवाना यकिन भएको अवस्थामा आफ्नो हकको बिगो र जरिवाना भुक्तान गरी मिलापत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरिदिएको छ । यद्यपि, यसो गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
दफा २४ (ख) मा मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकामा बाहेक प्रतिवादीउपर ऐनबमोजिम दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गरी फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
यस्ता छन् संशोधनको औचित्यमाथि सरकारका तर्क
अब तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटमा मात्र मुद्दा चल्ने निर्णय गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको पुस्ट्याइँ गर्दै यो संशोधनबाट अपेक्षित उपलब्धि पनि सरकारले आकलन गरेको छ । राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित कसुरमा मुद्दा दायर गर्दा वादी (सरकार) तथा प्रतिवादी दुवै पक्षलाई अदालती प्रक्रियामा लामो समय र लागत लाग्नुका साथै व्यवसायसमेत बन्द हुने सम्भावना रहने र यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने देखिएकाले सम्बन्धित प्रतिवादीले कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको कर तथा शुल्क जरिवाना बुझाउन राजी भई त्यस्तो रकम दाखिला गरेमा अदालती मुद्दा प्रक्रियामा नजाने हुँदा लागत र समय बचत हुने तर्क सरकारको छ ।
त्यस्तै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दालाई निरन्तरता दिनुभन्दा मिलापत्रमा जानु उपयुक्त हुने भएकाले यससम्बन्धी प्रावधान थपिएको स्पष्टीकरण सरकारको छ ।
यी संशोधनबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्रमा जाँदा मुद्दाको संख्या, लागत तथा समयमा कमी आउनुका साथै समयमै राजस्व संकलन हुने अपेक्षा सरकारको छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीले अज्ञानतावश राजस्व चुहावटजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको हुन सक्ने वा उपलब्ध कागजातबाट संलग्नता रहेको देखिए पनि राजस्व चुहावट गर्ने स्पष्ट बदनियत नरहेको अवस्थामा मुद्दा चलाउनु फौजदारी न्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने तर्क सरकारले गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
