देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सञ्चार माध्यमको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले उपयुक्त निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन २०८१ बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सञ्चार माध्यमको संरक्षण, विकास र सवलीकरणमा प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । सञ्चार समन्वय परिषद्का अध्यक्ष यमबहादुर गाहा नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
यो कार्यदलले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले मिडिया क्षेत्रमा विनियोजन गरेको विभिन्न शीर्षकका बजेटको अध्ययन गरेको थियो । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई एकद्धार प्रणालीबाट अघि बढाउने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कार्यदलका संयोजक तथा सञ्चार समन्वय परिषदका अध्यक्ष यमबहादुर गाहासहित कार्यदलका सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि मुख्यमन्त्री आचार्यसहित प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रेखा कँडेलसंँग छलफल गरेको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाउदै सञ्चार समन्वय परिषद्का अध्यक्ष यमबहादुर गाहाले सञ्चार व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आग्रह गरे। सञ्चारलार्इ बलियो बनाउन सके प्रदेश बलियो हुने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का पूर्वकेन्द्रिय अध्यक्ष तथा बरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण चापागाईले विज्ञापन नीतिमा परिवर्तन नल्याउदासम्म सञ्चार माध्यम बलियो हुन नसक्ने भएकाले विज्ञापन नीति परिवर्तन गर्न माग गरे । सरकारले मुल सञ्चारका माध्यमसम्म बजेट पु¥याउन नसकेको समेत बताए । उनले व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा हुने बजेट बाँडफाँडलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुवँरले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट कार्यदल गठन भएको र यसले सुझाएका सुझावहरुलाई पालना गर्न आग्रह गरे । सञ्चारको बजेट समानुपातिक वितरण, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको बजेटलाई बढाउनुपर्ने, सञ्चार समन्वय परिषद्लाई बलियो बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । कार्यदलका सदस्य नरेश केसीले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै निकासको बाटो भएको उनले बताए ।
रासस लुम्बिनीका प्रमुख भरत केसीले सञ्चार समन्वय परिषद्लाई सक्रिय बनाउन ऐन संसोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पत्रकार तथा कार्यदल सदस्य दिनेश पाण्डेले प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर मिडिया क्षेत्रलाई बलियो बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
