काठमाडौँ, १५ साउन । ऐनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको लाभकर सम्बन्धि बिबाद टुंगो नलागे सम्म पुँजी वृद्धि योजना स्वीकृत नगर्न उद्योग मन्त्रालयलाई संसद्को अर्थ समितिले पुनः निर्देशन दिएको छ । समितिको हिजोको बैठकले लाभकर असुलीपछि मात्र पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न यसअघि जारी गरेको निर्देशनलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।

ncell-towerलाभकर असुल नभई पुँजी वृद्धिमा जान दिन नहुनेमा सांसदहरू एक देखिनुभएको थियो । समितिको निर्देशनसँगै जरिवाना गरेर यसअघि सहमति नलिई गरेको ७३ अर्ब पुँजी वृद्धि अद्यावधिक गर्ने विभागको तयारीमा पनि अन्योल थपिएको छ ।

समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले लाभकर असुली गर्नुपर्ने नै समितिको पहिलो उद्देश्य भएका कारण अर्को निर्णय गर्नु नपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । ज्वालाले यसअघिको निर्देशन निरन्तरता दिन राख्नुभएको प्रस्ताव समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । समितिको निर्देशनपछि उद्योग विभागलाई पुँजी वृद्धिसम्बन्धी निर्णय अघि बढाउन सङ्कट परेको छ ।

वासलत समयमा नदिएको भन्दै पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएर पुँजी वृद्धिको पक्षमा विभाग देखिएको छ । समितिमा उद्योग विभागका तर्फबाट महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले आन्तरिक सेयर हस्तान्तरणको लाभकर चुक्ताको विवरण पेस गर्नुभएको थियो ।।