काठमाडौ, १५ साउन । सरकारले निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधनको तयारी थालेको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेकाले विद्यमान निजामती सेवा ऐन संशोधन आवश्यक भएको भन्दै सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो । ऐनको संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले बताउनुभयो । ऐनको पाँचाँै संशोधनमा कर्मचारीको उमेर हदलाई ५८ बाट ६० बनाउने तथा सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सचिवलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिने जनाइएको छ । संशोधित ऐनमा जिम्मेवार पदाधिकारीले पाएको अधिकार क्षेत्र बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
विज्ञहरूले निजामती प्रशासनमा अनुशासन, कामप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका लागि कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सचिवलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सुुझाव दिइरहेका बेला सरकारले त्यसै अनुसारको ऐन बनाएर उनीहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन सोही अनुरूप गर्ने तयारी गरेको हो ।।
