काठमाडौँ, साउन १५ गते । आठ वर्षको लामो प्रयासपछि शिक्षा ऐन संशोधन भएकाले सोही अनुरूप शिक्षा नियमावली तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालय जुटेको छ । मन्त्रालयले नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालासँग मागपछि सोही अनुरूप पूर्वप्रशासकदेखि नेतासम्मले शिक्षा नियमावलीमा समेट्न सुझाव बुझाएका छन् ।
शिक्षा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा।हरि लम्सालले सबैको धेरै ठूलो अपेक्षा रहेको पाइएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव भए गत असार मसान्तभित्र दिन सरोकारवालासमक्ष आग्रह गरेकोमा अहिले लिखित सुझाव दिनेहरू मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका छन् । कतिपयले मन्त्रालयको इमेलमा सुझाव पठाएका छन् ।
अधिकांश संस्था तथा व्यक्तिले अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रक्रिया मिलाएर एकपटकका लागि स्थायी गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्थायी शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि जोड्नुपर्ने, निष्कासनमा परेका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, एक वर्ष सेवा अवधि पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई सामान्य प्रक्रिया पु¥याई स्थायी दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति कर्मचारी सेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्ने, विस्थापित शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएका छन् ।
त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीमा समावेश गर्न माग गरिएको छ । हाल शैक्षिक योग्यता नतोकिएकाले साधारण लेखपढ गर्न जान्ने व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने र उनीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने तर्क सुझावको फेहरिस्तमा गरिएको छ ।।
