काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको हो ।
एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै पुरानो आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए । तत्कालै नयाँ आयोग बनाएर भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउन र समस्या समाधान गरिने पनि ती मन्त्रीले बताए ।
२०७८ साउनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका थियो। अहिलेको पाँचदलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
