उदय बीसी

दाङ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले कृषि र रोजगारलाई मूख्य प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई आधुकिकरण गर्दै व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी यसका लागि बाली बस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरिने र कृषितर्फ नवलपरासीमा मकै र आलुस रुपन्देही र दाङमा तोरी र तरकारीस कपिलवस्तुमा मसिनो धान र आँपस बाँकेमा आँप र मसुरोस बर्दियामा तोरी र मसुरोस पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्यूठानमा सुन्तलाजात फलफूल र तरकारीस रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आलु प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै पशुपन्छीतर्फ नवलपरासीमा भैंसी र बङ्गुरपालनस रुपन्देहीमा भैंसी र बाख्रापालनस कपिलवस्तु र बाँकेमा भैंसी र माछापालनस दाङ र बर्दियामा भैंसी र बङ्गुरपालन, पाल्पा र रोल्पामा बङ्गुर र बाख्रापालनस अर्घाखाँचीमा गाई र बाख्रापालनस गुल्मीमा भैंसी र बाख्रापालनस प्यूठानमा बाख्रापालन र रुकुम पूर्वमा भेडा र बाख्रापालन व्यवसाय प्रवर्धन गरिनेछ। छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गरी प्रदेशस्तरीय गौशाला संचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रदेशका बाह्रै जिल्लामा साना सिंचाइ आयोजनामार्फत ३०० हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार र सम्पन्न भएका ठुला सिंचाइ आयोजना बाणगंगा, प्रगन्ना, बबई, सिक्टा सिंचाइको प्रभाव क्षेत्रमा उपयुक्त बाली चक्रमार्फत २००० हेक्टर क्षेत्रफलमा बाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ संचालन गरिनेछ।

आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाबाट राजधानी तोकिएसँगै आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भएर जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्ररुपमा अघि बढेको बताएका थिए । प्रदेश सरसकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसअघिका धेरै नीति तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सकिनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रम 2080-81