काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो । साथै प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउने र अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न यही जेठ ३० गते पेशी तोक्ने आदेश गरेको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भडारीले रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
