काठमाडौँ – कानुनी व्यवस्था गरेर मात्रै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने प्रबन्धसहितको सुझाव व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई दिएको छ ।
नीतिगत व्यवस्था नहुँदा हचुवाको भरमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि संसद्कै पहलमा नयाँ नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको हो ।
सरकारले गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनामा समेत नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । संसद्को चालु अधिवेशनमा नै ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजना सम्बन्धी नीति पेस गरिने बताइए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
तर लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिले भने कानुनी प्रबन्धको विषय नै प्रमुख प्राथमिकताको विषय रहेको भन्दै तत्काल विधेयक सदनमा पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
