काठमाडौं, २० पुस । प्रतिनिधिसभा विघटन किन गरिएको हो भन्ने संवैधानिक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएकोले यस्तो निर्णयमा पुगेको भन्ने जवाफ फर्काएका छन् । संसद्बाटै नयाँ सरकार बन्ने वैकल्पिक सरकार भएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद् नै विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने संवैधानिक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले दलका बैठकमा बोल्ने भाषण नै पठाएका छन् ।
नयाँ सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्मका अभ्यास नगरी प्रधानमन्त्रीले सिधै उपधारा ७ प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अहिलेको बहस हो । तर, यो संवैधानिक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक जवाफ पठाए पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटउपर सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई १० पुसमा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । तीनवटै निकायले आइतबार लिखित जवाफ दर्ता गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाएको जवाफमा पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सरकार सञ्चालनको पहिलो वर्ष हुन नपाउँदै सरकारलाई असहयोगको अवस्था आफ्नै पार्टीभित्र प्रकट हुन थाल्यो,’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा भनेका छन् । सरकारका काममा केही नेताद्वारा गरिएको विरोध, हस्तक्षेप र अवरोधका कारण सरकारको बाँकी अवधि खेर जाने देखिएपछि आफूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक बाध्यता भएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ । ‘कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने रहर हुँदैन । प्रधानमन्त्री संसद्को पनि नेता हो । विघटनको अधिकार कहिल्यै पनि रहरले प्रयोग गरिँदैन, आवश्यकताले गरिन्छ । यो राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्यताको उपजको रूपमा रहेको हुन्छ,’ उनको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयासलाई चिर्न पुनः निर्वाचनको आवश्यकता परेको बताएका छन् । आफूमाथि दलभित्रैबाट आरोपपत्र प्रस्तुत हुनुका साथै प्रायोजित रूपमा आफूविरुद्ध अनर्गल प्रचार भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट
