काठमाडौं, ३ साउन । कोभिड– १९ महामारीबीच उद्यमरव्यवसाय बचाउ, पुनरुत्थान र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ । गत चैतमा गभर्नरको पद सम्हालेका महाप्रसाद अधिकारीले पहिलोपटक ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विशेष व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि गत चैतसम्म कायम चालू पुँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत थपिदिन सकिने र असारसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने यस्तो कर्जा ०७७ पुससम्म भुक्तानी हुने गरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा भुक्तानी गर्न कठिन परिरहेकालाई राहत दिँदै राष्ट्र बैंकले म्याद थप, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको उपाय अवलम्बन गरेको छ ।
पर्यटकीयस्तरका होटेल, प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जालाई क्रमशः २ वर्ष, एक वर्ष, नौ महिना र ६ महिना ग्रेस पिरियड ९अवधि० थप्न सकिने भएको छ । यस्ता कर्जा तिर्ने भाका ६ महिनादेखि दुई वर्ष दिइएको हो ।
अधिकारीले ल्याएको यस्तो नीतिको निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छ । अर्थविद्हरूले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको नीतिमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सुझाबअनुसार नै व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था ल्याएकाले उद्योगी–व्यवसायी उत्साहितसमेत देखिएका छन् । होटेल व्यवसायीहरूको संस्था हानले समेत मौद्रिक नीतिको प्रशंंसा गरेको छ ।
‘हामीले मुख्य तीनवटा सुझाब दिएका थियौँ, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउने । यी तीनैवटा सुझाबलाई राष्ट्र बैंकले समेटेको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रमा धेरै उत्साह थपिएको छ ।’
गत १५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित देखिएको थियो । कोरोनाको असर र व्यवसायीमा परेको मर्कामा अर्थमन्त्री गम्भीर हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो ।
मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको सुनिश्चितता गर्न खोजेको छ । पर्यटन क्षेत्र महामारीबाट शिथिल भएको छ, हामी पहिले सर्भाइभ ९बाँच्न० चाहन्छौँ अनि रिभाइभ ९पुनरुत्थान० हुने हो,’ होटेल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘मौद्रिक नीतिले जे–जति सुविधा ल्याएको छ, त्यसको कार्यान्वयन छिटो गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पनि बजेटबाट निराश भएका निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत राहत दिने प्रयास गरिएको जनाएको छ । ‘व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटबाट निरुत्साहित देखिएका सबैजसो क्षेत्रलाई राहत दिने प्रयास मौद्रिक नीतिले गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्टले भने । नयाँ पत्रिकाबाट
