असार २६ माओवादीले व्यवस्थापिका संसदबाट बजेट भने पारित गर्न दिने निर्णय लिएको छ । पार्टीभित्रै केही प्रभावशाली नेताहरूले सहिद परिवारलाई तत्काल जनही पाँच लाख नगद दिने, द्वन्द्वकालमा ‘जनसत्ता’ले रजिस्टे«सन गरेका जग्गाको वैधता दिने जस्ता काम नगरेसम्म वजेट पारित गर्न नदिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए ।
तर, यस विषयमा अल्झिन नहुने भन्दै बजेट पारित गर्न दिने निर्णयमा माओवादी पुगेको हो । सोहीअनुसार शनिबार व्यवस्थापिका संसद्मा विनियोजन विधेयक पारित गर्न माओवादीले सहयोग गरेको छ । अब आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयकलाई पारित गर्दै मूल बजेट पारित गर्न पनि माओवादीले एमालेलाई सघाउनेछ ।
बजेटका सबै विधेयक पारित हुने वेलासम्म सकभर राष्ट्रिय सहमति, नभए ३ बुँदे भद्र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफनो पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्न एमालेलाई दबाब दिने रणनीति माओवादी केन्द्रको छ । ‘हामी एक दुई चरणको छलफलसम्म अझै कुर्नेछौँ, एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड लगाइरहनेछौँ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि पनि भएन भने माओवादीले नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरुवात गर्नेछ ।’
नयाँ कोर्समा सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ सरकारको समिरकण निर्माणमा लागिने ती नेताको भनाइ छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका अहिले आठ मन्त्री छन् । आफना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व स्वतः अल्पमतमा पर्ने र नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु हुने निष्कर्षमा माओवादी रहेको पनि ती नेताले बताए । आजको नयाँ पत्रिका लाइ उद्दृत गर्दै रातोपाटी मा खबर छ ।
