काठमाडौं, २ असोज । सरकारले शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेको पारमाणविक विधेयक परिमार्जन गरेको बताए पनि आणविक उद्योग खोल्ने प्रावधानसहित अर्को विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विधेयकले त्यस्तो उद्योग खोल्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको हो । सरकारले आणविक उद्योग खोल्न कानुन बनाउँदै गर्दा सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए ।
‘विवाद र आलोचना हुँदाहुँदै पनि सरकारले विधेयक पारित गराएको छ,’ पारमाणाविक विधेयकको आलोचना गर्दै आएका डा। महेश मास्केले भने, ‘यसबाट निम्तिने दुष्परिणामको अपजस नेतृत्वले पुस्तौँपछिसम्म बेहोर्नुपर्नेछ ।’ पारमाणविक उद्योग खोल्दा नेपाल भयावह हालतमा पुग्न सक्ने सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीको तर्क छ । यस्ता प्रावधान जनमत संग्रहबाटै आउनुपर्ने उनको माग छ । ‘अहिले शिक्षा समितिमा यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको अवस्थामा अर्को विधेयकबाट आणविक उद्योग खोल्ने प्रावधान राखेर पास गरिएको छ, यो गलत हो । हामीले थेग्नै सक्दैनौँ ।’
आणविक उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधानसहित औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ राष्ट्रिय सभाबाट बुधबार पारित भएको हो । यसलाई प्रतिनिधिसभाले १८ भदौमै पास गरिसकेको थियो । ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ ले संशोधन प्रतिवेदनसहित ६ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
मूल विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पनि आणविक उद्योग खोल्ने व्यवस्था गरेको थियो । निजी क्षेत्रलाई हातहतियार, गोलीगट्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनका लागि समेत स्वीकृति दिने प्रावधान संसदीय समितिले केही फेरबदल गरेको छ । हातहतियारको उद्योग खोल्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आणविक र रेडियो एक्टिभ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नेपाल सरकारले मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड राखेर समितिले पारित गरेको छ ।
समितिले मूल विधेयकको दफा ४ मा निम्न व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख ग(यो, ‘आणविक शक्ति ९एटोमिक इनर्जी०, विकिरणजन्य सामग्री ९रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स० उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक ऊर्जा र युरेनियममा आधारित ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योग नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुनेछन् ।’ विधेयकमा उद्योगहरू सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने बोर्डको समेत व्यवस्था छ, जसमा विभिन्न निकायबाट १६ सदस्य राखिएको छ । यस समितिलाई उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नेछन् ।
समितिमा उद्योग, अर्थ, श्रम, वन, र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिषद्, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्षसमेत समितिमा रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि प्रतिनिधि रहनेछन् । नयाँ पत्रिकाबाट
