काठमाडौं, १९ माघ । सरकारी कार्यालयमध्ये बढी अनियमितता हुने र सेवाग्राहीको गुनासो आउनेमा मालपोत कार्यालय अग्रभागमा पर्छ । कैयौँ मालपोत कार्यालयका कर्मचारी घुस लिँदालिँदै अख्तियारको फन्दामा परेका उदाहरण धेरै छन् । जग्गाको कारोबार हुने मालपोतमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले ‘स्मार्ट सिस्टम’ सुरु गरेको छ । मालपोत सुधार्न योजना नै बनाएर पाँचवटा प्रयास गरिरहेको छ ।
प्रयास १ स् सरलीकृत फाराम प्रणाली
लेखापढी व्यवसायीको सहयोगविना सेवाग्राहीले जग्गा कारोबार गर्नै नसक्ने स्थिति हटाउन मन्त्रालयले सरलीकृत फाराम प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अनलाइन प्रणाली विकास भएका कार्यालयमा सरलीकृत फाराम प्रणाली प्रयोगमा ल्याइसकेको विभागले जनाएको छ । ती कार्यालयको वेबसाइट र विभागको वेबसाइटमा फाराम उपलब्ध छ । फाराम डाउनलोड गरेर घरमै भरेर कार्यालय जाँदा सजिलो हुने विभागको सुझाब छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र देशभरका कार्यालयमा लागू गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।
प्रयास २ स् सिसिक्यामेराको निगरानी
अनलाइन प्रणालीसँगै मालपोत कार्यालयमा केन्द्रबाटै निगरानी हुने गरी सिसिक्यामेरा राख्ने प्रणाली विकास गर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा २० कार्यालयलाई केन्द्रबाटै निगरानीमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन् । बढी भिडभाड हुने कार्यालयबाटै सिसिक्यामेराको निगरानी सुरु गर्ने योजना छ । यस्तो निगरानी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र विभागबाट गर्न सकिनेछ । निगरानीमा खटिएकाले कुनै कमजोरी देखे तत्काल सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई फोन गरेर गल्ती सुधार्न सुझाब दिन्छन् ।
प्रयास ३ स् भूमिसम्बन्धी डिजिटलाइज
जग्गासम्बन्धी पुराना कागजपत्र, प्रमाण हराउने, आगलागी हुनेजस्ता समस्याको अन्त्यका लागि भन्दै भूमिसुधार तथा मालपोत विभागले भूमि डिजिटलाइजको काम गरिरहेको छ । भूमि डिजिटलाइजमा जग्गाको स्रेस्ता, नक्सा, जग्गाधनीजस्ता सम्पूर्ण विवरण हुनेछन् । यो व्यवस्था भए कसैको जग्गाको प्रमाण नष्ट हुनबाट जोगिनेछ ।
प्रयास ४ स् अनलाइन प्रणाली
मालपोतमा भ्रष्टाचार रोक्न र तथ्यांक व्यवस्थित गर्न भूमिसुधार तथा नापी विभागले सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न थालेको छ । कार्यालयमा खोजेको वेला आवश्यक कागजात नभेटिने, प्रमाणहरू नष्ट हुने र गलत कारोबार हुँदै आएका गुनासा छन् । यी विकृति रोक्न विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सेवाग्राहीको धेरै भिडभाड हुने एक सय ८ कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ नामक अनलाइन प्रणालीमा अहिलेसम्म ५१ वटा कार्यालय सञ्चालन भइसकेका छन् । अनलाइन प्रणालीबाट चल्न थालेका कार्यालयले देशभरको करिब ७० प्रतिशत कारोबार गर्दै आएका छन् । शुक्रबार मात्र सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएको छ । देशभर कुल एक सय ३१ मालपोत कार्यालय छन् । नयाँ पत्रिकाबाट
