काठमाडौं, २८ भदौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकताको टुंगो थप मापदण्डका आधारमा लगाउने गरी छलफल सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले थप केही नीतिगत मापदण्डका आधारमा एकता टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नेकपाको तल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकता करिब चार महिनादेखि अल्झिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ- गत ३ जेठमा एकीकरणलगत्तै नेकपाले तीन महिनाभित्र तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकता सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा गरे पनि लम्बिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरूको व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै सचिवालय र स्थायी समिति बैठक दुईपटकसम्म स्थगित भएपछि एकता लम्बिएको हो । अब सचिवालय र स्थायी समिति बैठकबाट केही दिनमै टुंग्याउने तयारी छ ।
बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापालगायत अधिकांश नेताहरूले निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डलाई आधार बनाएर मात्र एकता टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । एकीकरण कार्यदलहरूको कतिपय प्रतिवेदन विवादित बनेको सन्दर्भमा अधिकांश नेताबाट यस्तो सुझाब आएपछि सचिवालय बैठक थप कस्तो विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको छ ।
यसअघि नेकपाले जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई जिल्लाभन्दा तल्ला कमिटीमा कार्यकारी भूमिका नदिने मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्डलाई सचिवालय बैठकबाट थप परिमार्जन गर्ने नेकपाको तयारी छ ।
‘अध्यक्ष केपी ओलीले तल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकीकरण कसरी टुंग्याउने सन्दर्भमा नीतिगत मान्यता प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पहिले तय भएकै मापदण्डलाई परिमार्जन गरेर अझ मूर्त रूप दिने गरी बिहीबार बस्ने बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।’
