दिपक बोहरा
दाङ १३ असार । नयाँ संबिधान जारी भएयता दाङमा २६ जनाले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नेपालको संबिधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो । अंगिकृत नागरिकता भनेको नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले पाउने नागरिकताको प्रकार हो । नयाँ संविधानले नेपाली पुरुष संग विवाह गरेर आउने विदेशी मिहलाहरुका लागि अंगिकृत नागरिकताको पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको संविधानमा पनि यो सुविधा व्यवस्था थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको तथ्याङ्क अनुसार गएको असोज देखि चालु आर्थिक बर्षको हाल सम्म नेपाली पुरुष संग बिवाह गरेका २६ जना त्यस्ता बिदेशी महिलाले बैबाहीक हक देखाउँदै अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । तर अंगिकृत नागरिकता लिने अधिकाँस नेपाली पुरुषसंग बिहे गरेका भारतीय महिला रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका नायब सुब्बा बलदेब बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रशासनको तथ्याङ्क अनुसार दाङमा २०७२ सालको चैत सम्म १८ जनाले अंगिकृत नागरिकता लिएका थिए । त्यस्तै २०७३ सालको असार १२ गते सम्म ८ जनाले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । संबिधान जारी भएसंगै गत असोजमा १ जना , कार्तिकमा १ जना , मंसिरमा २ जना , पुसमा २ जना , माघमा २ जनाले अंगिकृत नागरिकता लिएका थिए । त्यस्तै फाल्गुनमा ६ र चैत्रमा ४ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङबाट अंगिकृत नागरिकता लिएको नासु बस्नेतले जानकारी दिए ।
२०७३ सालको बैशाखमा भने कसैलेपनि अंगिकृत नागरिकता नलिएको बस्नेतले जानकारी दिए । जेठमा २ र असारको ९ गते सम्म ६ जनाले अंगिकृत नागगरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएयता तराई–मधेसका जिल्लामा हरेक महिना अंगिकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रभाव दाङमा पनि देखिएको छ । यद्यपी नेपालमा नयाँ संविधानले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका भारतीय ९विदेशी० युवतीलाई नागरिकतामा विभेद गरेको दाबी र झूटो प्रचार भारतीय सञ्चार माध्यम र नेपालकै तराई–मधेसका जिल्लाहरुमा पनि हुँदै आएको छ । तर नयाँ संविधानले अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा प्रमुखमा जान नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भने गरेको छ । उल्लेखित पदहरु बाहेक अन्य जुनसुकै पदमा अंगिकृत नागरिकलाई पुग्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति भने नयाँ संविधानले गरेको छ ।
