दाङ, ८ फागुन ८ । राज्यको पुर्नसंरचनासँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले पनि आफ्नो बिधानमा संसोधन गरेको छ ।
वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा भइरहेका गतिबिधिलाई थप प्रभावकारी बनाउनकालागि वन महासंघले पनि राज्यको संरचना अनुसार स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघीय गरी चार तहको संगठन बनाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला महासंघ अव समन्वयकारी भूमिकामा रहने बिधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश नं ५ को मंगलवार दाङको घोराहीमा भएको दोस्रो प्रदेश स्तरीय बैठकमा वन महासंघको पाँचौ संसोधित बिधान–२०७४ र सांगठनिक नियमावलीको चौथो संसोधनका बारेमा बुँदागत छलफल गरिएको थियो ।
संसोधित बिधान र सांगठिनक निमावली अनुसार २०७४ चैत मसान्तभित्र स्थानीय महासंघ र २०७५ बैशाख मसान्तभित्र प्रदेशस्तरीय वन महासंघ गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बैठकपछि वन महासंघ दाङका सचिव एंव प्रवक्ता हेमराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशस्तरीय महासंघ गठनपछि संघीय महासंघको अधिवेसन गरिने बिधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिधान र सांगठनिक नियमावलीमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै वन महासंघका केन्दीय उपाध्याक्ष भिमप्रकाश खड्काले राज्यको संरचना अनुसार उपभोक्ताहरुको अधिकार र सेवा प्रवाहका लागि यस्तो संरचना गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकले राज्यले दीर्घकालिन योजना बिनै रुख काट्ने उद्देश्यले ल्याएको बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन, निकुञ्ज तथा आरक्षण घोषणा लगायएत सामुदायिक वन समूहको बिरुद्धमा हुने कार्यक्रमको बारेमा उपभोक्ताहरुमा जागरुक ल्याउनलागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश कार्यालको श्रोत ब्यवस्थापनकालागि वन महासंघ दाडका अध्यक्ष शोभाकर सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । बैठकले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा बिकासकालागि आवश्यक पहल गर्न निर्वाचित सवैतहका जनप्रतिनिधिहरुलाई अनुरोध गर्नुे निर्णय गरेको छ ।
