भुपेन्द्र वली
दाङ , १० साउन । जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्तय गर्न सरकारले चालेको कदम असफल बन्ने देखिएको छ । मोही समस्याको सामाधानका लागि सरकारले बाटो खोलेको लामो भैसक्दा समेत मोहीयानी जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका मोही किसानले नै यो प्रक्रियाको बेवास्ता गरेका छन । सरकारले गतवर्ष भदौ ६ गते राजपत्रमा समेत सुचना जारी गरी दोहोरो स्वामित्वको समस्या रहदै आएको जग्गालाई फुकुवा गरेर आगामी आर्थिक वर्ष (२०७४ भदौ ) भित्र पूर्णतया टुंग्याउने योजना बनाएको थियो । तर, सरकारको योजना अनुसार काम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
५ हजार मोहीका करिब डेढ सय निवेदन
भुमिसुधार कार्यालय घोराहीका अनुसार दाङमा करिब ५ हजार मोही किसान रहेका छन । सरकारले निवेदन मागेको १० महिना लामो समय अर्थात ज्येष्ठ मसान्तसम्म जम्मा १ सय ४६ वटा निवेदन मात्र परेका छन । भुमिसुधार कार्यालय दाङका निमित भुमि सुधार अधिकारी नारायण पोख्रेलले हालसम्म किसानहरुको निवेदन न्युनरुपमा आएपनि साउन पछि यसमा वृद्धि हुने दाबी गरे । ‘ ज्येष्ठ मसान्तसम्म त मोही किसानहरु खास्सै उत्साहित देखिएनन । उनले भने ‘ अषाढमा निर्वाचनका कारणले पनी निवेदन नआएको हुन सक्छन । श्रावणबाट निवदेन दिनेहरुको संख्यामा वृद्धि हुनेछ । ’ मोही जग्गाको विवाद नसुल्झिदा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा किसान र जग्गा मालिक बिच समय समयमा द्धन्द सिर्जना हुँदै आएको छ ।
किन परेनन निवेदन ?
दाङमा भुमि सम्बन्धि समस्या मुख्य रुपमा भएपनि निवेदन न्युनरुपमा पर्नु अस्वभाविक भएको सरोकारवालोको भनाई छ । भुमि अधिकार मञ्च दाङका संयोजक रेबन्त चौधरीले झण्झटीलो प्रक्रिया , खर्चको अभाव , बसाईसराई आदि कारणले मोही किसान निवेदन दिन उत्साहित नभएका हुन । यस्तै एउटै परिवारभित्रै मोही हुनु , नामसारी हकदारको नाताप्रमाणीत हुन नसक्नु , मोहीका मुख्य हकदारको मृत्यु हुनु , जग्गाधनीले पत्याएको व्यक्तिमा मात्र नामसारी हुन सक्ने अवैज्ञानिक व्यवस्था र स्थानिय तहमा पनि मोही र जग्गाधनी बिच मिलापत्र गरिएका कारण उल्लेख्य निवेदन नपरेका हुन । ‘ प्रक्रिया र खर्चको डर देखाउदै किसानहरुलाई केही पैसा थमाएर मिलापत्र गर्ने काम पनि भईरहेको छ । ’ चौधरीले भने ‘ सरकारले व्यवस्था त पारित गर्यो तर आवश्यक तत्परता नदेखाँउदा यस्तो मोही किसमानमा यस्तो निराशा देखिएको हो । ’
हामीले सक्ने प्रयास गरेका छौं
जिल्ला भुमिसुधार कार्यालयले भने मोहीहरुका निवेदन आउन भनेर आफनो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिएको बताएको छ । जिल्लाका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा यस सम्बन्धी सुचना प्रकाशनका लागि पत्राचार गरिएको र स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुमा सुचना सम्प्रेषण गरिएको भुमिसुधार कार्यालयका निमित भुमि सुधार अधिकारी पोख्रेलले बताए ।
२०६४ सालदेखि रोक्का रहेको मोही बाँडफाँड प्रक्रिया (भूमि सम्बन्धी सोह्रौँ संशोधन ) २०७३ ले मोही बाँडफाँड प्रक्रिया फुकुवा गरेको थियो । नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ (घ) १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि मोही लागेको जमिन जग्गावाला र मोहीले बाँफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद एक बर्षका लागि तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रकाशन भएसँगै मोही जग्गा लागु भएका सम्पूर्ण जिल्लामा रहेका भुमिसुधार कार्यालयहरुले निवेदन माग्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिए ।
