काठमाडौं, २७ जेठ । असार १४ का लागि तोकिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि संविधान संशोधन नहुने भएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाई सांसदको समर्थन नपुग्ने भएकाले असार १४ का लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको हो।
शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पेश गर्ने र त्यसपछि पारित गर्ने कार्यसूची रहेपनि अन्तिममा आएर हटाइएको थियो। संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताएपछि सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७३ माथिको दफाबार छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाएकी थिइन्। उनले भने,‘संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन जरुरी छ। मधेस र मधेसवादी जनताका भावनालाई समेटेर संविधानलाई आफ्नो सम्झेर चुनावमा आउनुस्। चुनावपछि जसरी पनि संविधान संशोधन पास हुन्छ।’
उनले निर्वाचनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका विपक्षमा रहेका दलहरुले पनि संशोधनमा सघाउने भएकाले संशोधन जुनसुकै हालतमा पास गराएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको मंगलबार कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग संविधान संशोधन, अघिल्लो सरकारसँग भएका तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नु अघि राजपा नेपाल लगायतका मधेस केन्द्रीय दलहरुलाई पठाएको पत्रमा पनि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान संशोधन लगायत राजनीतिक दलहरुबीचमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै बाँकी सवै तहको निर्वाचन गर्नु मूख्य राष्ट्रिय एजेन्डा भएको उल्लेख थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन मधेस केन्द्रीय दलहरुलाई आग्रह गरे। नेपाल खबरमा समाचार छ । निर्वाचन अघि संविधान संशोधन हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको ठोकुवापछि राजपा नेपाल संशोधनविनै निर्वाचनमा जाने कि त्यसलाई छोडेर आन्दोलनमा जाने भन्नेमा नैतिक संकटमा परेको छ।
