काठमाडौं, १८ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको बीचमा प्रधानमन्त्री फर्ने कार्य नगर्न संसद्मा प्रतिनिधित्वि गर्ने दलहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका बीचमा प्रधानमन्त्री बदल्ने कार्य ठीक भएन । एउटै प्रधानमन्त्रीले एकै किसिमको निर्वाचन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय मुद्दामा दलबीच एकता अपरिहार्य छ । चुनावमा तपाईंहरू दलीय नेतृत्व गर्नुहोस् तर राष्ट्रिय मुद्दामा दल होइन, राष्ट्र र जनता हुनुपर्छ ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाललगायत नेतामाझ राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ ।’
राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै नेमकिपाका नेता सुवालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूलाई सहमतिको सरकार गठन गर्न आजै ९बुधबार० राति १२ बजेसम्मको सयम सीमा दिएको छु । मलाई आशा छ, तपाईंहरू एक हुनुहुनेछ । कदाचित सहमतीय सरकार गठनका लागि एक हुन नसके पनि राष्ट्रिय मुद्दामा आगामी दिन एक हुँदै अघि बढ्नुहुनेछ ।’
‘स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रोे चरणको निर्वाचनका बीचमा दुई प्रधानमन्त्री ठीक भएन । एउटै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउनु राम्रो हुन्छ। यसले दलबीच एकता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासले गतिसमेत लिन्छ’, सुवालले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिको सरकार गठनका लागि दिएको समयलाई सदुपयोग गर्न नेताहरूलाई आग्रह गर्नुुभएको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
‘मुलुकको अवस्था ख्याल गरेर सहमतिको सरकार गठन गर्नुहोस्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नभए बिहीबारबाट बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ राष्ट्रपति भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै स्वकीय सचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको आह्वानको समयसीमा बुधबार सकिँदै छ । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ । यो म्यादभित्र सहमतीय सरकार बन्न नसके संविधानले व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
