काठमाडौं, १५ जेठ । संसद्मा आज पेस हुने आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटको सीमा १२ खर्ब ८० अर्ब पुर्याइएको छ । स्रोत समितिको बैठकले आइतबार यो सीमाभित्र रहेर बजेट तय गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारलाई बजेटको आकार थप बढाउन बाटो खुलेको छ ।
बजेटका लागि करिब ७ खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन, ३ खर्ब वैदेशिक अनुदानरऋण, १ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण र १ खर्ब चालु आर्थिक वर्षको बचतरसाँवा फिर्ताबाट जुटाइनेछ । नयाँ कार्यक्रम नराखिएको, ठूलो रकम विनियोजित राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको, कर्मचारीको तलबरभत्ता वृद्धि नगरिएको बजेट भए पनि आकार ठूलो हुने भएको छ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण नगरी नहुने अवस्थामा मन्त्रालयले अधिकांश कार्यक्रम केन्द्रमै राख्ने अड्डी कसेकाले बजेटको आकार बढाउन लागिएको हो । तैपनि, बजेट चालु आर्थिक वर्षको जस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी० को ४० प्रतिशत हाराहारीमा हुनेछ । ‘नयाँ कार्यक्रम विनाको तर वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट हुनेछु, अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भनेपछि शक्तिशाली उच्चपदस्थको अनुरोधका केही कार्यक्रम घुसाइएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेका नेताहरूले नयाँ कार्यक्रम परेको फेला परे बजेट पढ्दापढ्दै रोस्ट्रममा पुगेर बजेट च्यातचुत पारिदिने चेतावनी दिएका थिए । तैपनि, राजनीतिक नेतृत्वका साथै कर्मचारीतन्त्रकै बजेटमा निर्णायक हुने अधिकारीको रुचिका केही कार्यक्रम परेका छन् ।
नयाँ नीतिरकार्यक्रम नभए पनि वित्तीय हस्तान्तरण बजेटमा नयाँ कुरा हुनेछ ।
स्थानीय तहले संविधानमार्फत पाएजति योजनारबजेट नपाए पनि उल्लेख्य रकम पाउनेछन् । विगतमा केन्द्रबाटै सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय योजना बजेटसहित स्थानीय तहमा जानेछ । यस्तै, निःसर्त अनुदानका लागि १ खर्ब रुपैयाँको डालो हुनेछ, जसलाई योजना आयोगले बनाएको फर्मुलाअनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल, विकास निर्माणको लागत, मानवीय विकासको अवस्थाको आधारमा रकम दिने फर्मुला बनाएको छ । अन्नपूर्णमा खबर छ । स्थानीय तहमा जाने भएकाले ३२ वटा कार्यक्रम बजेट शीर्षकबाट हटाइएको छ । प्रत्येक प्रदेशका लागि १र१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ ।
