काठमाडौँ, २ चैत । सरकारले स्थानीय तहलाई हाल उपलब्ध गराएको पुँजीगत अनुदान दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गएको सोमबार सचिवस्तरीय निर्णय गरी साविकका स्थानीय निकायले प्राप्त गरेको पुँजीगत अनुदान स्थानीय तहमा भने न्युनतम् शतप्रतिशत वृद्धि हुने जनाएको छ ।
स्थानीयस्तरमा रहेको पूर्वाधार न्यूनता÷सेवाको कमी हटाउन एवं गुणस्तर सुधार्न तथा स्थानीय विकास र स्थानीय आर्थिक विकास गर्न अत्यावश्यक भएको जनाउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने पुँजीगत अनुदानलाई दोब्बर बनाउने निर्णय गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्तावित अनुदान कार्यान्वयन गर्न बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ । वृद्धि हुने पुँजीगत अनुदानलाई सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सूत्रमा आधारित भइ स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराउने छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत डालविक्रम कँडेलका अनुसार यो वर्ष गाउँ विकास समितिहरूले ३६ लाखदेखि ८३ लाख रुपैयाँसम्म पुँजीगत अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानबाट बनाइने आयोजना छनौट तथा बजेट विनियोजन गर्दा भूगोललाई २० प्रतिशत, मानव विकास सूचकांकलाई ३२।५ प्रतिशत, जनसंख्यालाई ४० प्रतिशत र सेवाप्रवाह लागतलाई ७।५ प्रतिशत आधार मान्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्नेसम्बन्धी मागदर्शन जारी गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहको पुँजीगत अनुदान दोब्बर गर्दा सरकारले कम्तिमा थप ३२ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्नेछ । कारोवारमा खबर छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय निकायमा ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रवाह गरिएको छ । स्थानीयस्तरका पूर्वाधार विकास गर्न छुट्याइने रकम नै पुँजीगत अनुदान हो ।
