काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएकी छिन् । आज प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर भण्डारीले निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसको विकल्प नभएको बताएकी हुन् ।

bidhya-Bhandariराष्ट्रपति भण्डारीले दलहरुलाई निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन समेत आग्रह गरिन । त्यसका लागि दलहरुलाई एक भएर जान समेत आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनको पूर्णपाठ

यहाँहरु सबैलाई आज शीतल निवासमा हार्दिक स्वागत गर्दै समसामयिक विषयमा आफ्ना केही भनाइसहित सरकार र सबै दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँहरुलाई स्मरण नै होला मैले बिगतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा पनि संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप देशलाई अघि बढाउन आग्रह र आव्हान गर्दै आएको हुँ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, दल, संचार जगत र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट निर्दिष्ट समयमा निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अभिमत लिनेतर्फ भएगरेका प्रयासको म, सराहना गर्दछु।

नेपाली जनताको सक्रिय सहयोग र संलग्नता एवं राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा संचालित लामो र कठोर संघर्षको परिणामस्वरुप मुलुकमा लोकतन्त्रसहितको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको हो । यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हामी सबैको दायित्व हुन आएको छ । यस घडीमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिका निमित्त आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद परिवारजनप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु।

जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक विधिबाटै संविधानवाद, बहुदलीयता, कानूनी शासन, मानव अधिकारलगायत लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरुताई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान २०७२ लागू हुनु लोकतन्त्रका प्रवल अनुयायी नेपाली जनताका निमित्त ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेपाली जनताको कठोर मेहनतको परिणामस्वरुप हासिल भएको यो संविधानको सम्मान र संरक्षण गर्दै संवैधानिक विकासमा थप योगदान पुर्‍याउनु तथा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकासको प्रबर्द्धनका लागि दत्तचित्त रहनु सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुको सर्वोपरी दायित्व हुन आउँछ। न्याय, समानता र लोककल्याणको मर्मलाई आत्मसात गरी समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र विकास तथा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान संविधानको मार्गदर्शनलाई सही अनुशरण गरिएमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्पूर्ण क्षेत्रमा राज्यलाई परिचालन गराउन र बढ्दो जनआकांक्षा अनुरुप मुलुकमा आर्थिक समृद्धिमार्फत सुखी, शान्त र समृद्ध नेपालको हाम्रो सपनाले मूर्तरुप लिनेछ।

संविधानले राज्यको पुनःसंरचनामार्फत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायतका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रावधानको सुदृढीकरणका निमित्त सम्बद्ध सबै पक्षले गहिरोसँग मनन गर्नुपर्दछ राज्यका कतिपय अंग र निकाय संविधानले नै सीमा अवधि तोकेर निर्धारित समयभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी संबैधानिक प्रावधानप्रति हामी सबै सचेत रहनु पर्छ । आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो भावी राजनीतिक दिशाबोधमा अहं भूमिका राख्ने कुरा मैले यहाँ थप प्रकाश पारिरहनु पर्दैन। निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व आकष्मिक आइलागेको कुरा होइन । संविधान जारी हुँदाकै बखत विस्तृत छलफलपश्चात तय भएको संबैधानिक प्रावधान हो । निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन । हामी सबैले बुझेकै कुरा हो आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो र यो कुण्ठित हुनुहुँदैन।

हामीले संविधानको निर्माण संबैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका निमित्त गरेका हौँ। संबैधानिक सर्वोच्चता भन्नु नै संविधानले तोके बमोजिम रहेर राज्यका काम कारवाही र क्रियाकलाप हुनु हो।

बहुदलीयता र बहुलवादलाई अंगीकार गरेर मुलुकमा सामाजिक आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा दृढ आस्था र विश्वास राख्ने राजनीतिक दलका निमित्त संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको कुनैपनि निर्वाचन देश विकासमा योगदान पुर्‍याउन प्राप्त भएको एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा ठानिनुपर्छ । लामो अवधिसम्म स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक संयन्त्रहरुको अभाव र जटिल संक्रमणकालीन अवस्थामा परेको मुलुकमा चीरप्रतिक्षित संविधान सभाद्वारा जारी भएको संविधानले निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको निर्वाचनको महत्व कति रहन्छ भन्नेबारेमा सुझबुझपूर्ण र अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैले अब बाँकी रहेको समयको पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्दै कत्तिपनि समय खेर नफाली संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ समृद्ध र सुदृढ पार्ने नेपाली जनताको आकांक्षालाई साकार पार्न सबै राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्दछ।

निर्वाचनले नै राजनीतिक दललाई आम जनसहभागिताको माध्यमबाट थप उर्जाशील बनाउने निश्चित छ। यसले देश विकासको प्रत्येक अंगमा नयाँ पिँढीको सक्रिय सहभागिता पनि सुदृढ पार्नेछ। आज हामीले यो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पालना गर्ने बेला आइसकेको छ । त्यसैले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन हामी सबैको दायित्व भएकोतर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु।

नेपाल अथाह प्राकृतिक स्रोत तथा साधनसहित बहुजाती, बहुभाषा तथा बहुसंस्कृतिबीच सुदृढ राष्ट्रिय एकता भएको र कहिल्यै कसैको पराधीन हुन नपरेको स्वाधीन राष्ट्र हो। आफ्नो राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्न सदा चनाखो रहने शान्तिप्रेमी नेपाली जनताको गौरवपूर्ण परम्परालाई अझ गहिरोसँग आत्मसात गर्दै आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील हुन सबै राजनीतिक दलहरुलाई म एकपटक पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु । आर्थिकरुपले सुखी र सम्पन्न समाजमा नै लोकतन्त्रको जरा मजबूत हुने कुरा शाश्वत सत्य हो। लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महत्वपूर्ण पूँजी ठानेर विधि र प्रक्रियासम्मतरुपमा सहीढंगले त्यसको टुंगो लगाउनु नै जनमतलाई सर्वोपरी ठान्ने दलहरुको नैतिक दायित्वसमेत भएको कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न म आव्हानसमेत गर्न चाहन्छु। निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनको उत्कट चाहना र प्रतीक्षामा बसेका जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन म, आग्रह गर्दछु।

अन्तमा, आफ्नो व्यस्त समयका बाबजूद छोटो समयको सूचनामा उपस्थित हुनु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

धन्यवाद 

२०७३ साल फाल्गुण २ गते सोमबार।