काठमाडौं, २० माघ । व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेको छ। विहीबारको बैठकबाट यो विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय चुनावका लागि कानूनी बाटो खुलेको छ।
कानूनको अभावमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावसम्बन्धी काम अघि बढाउन सकेको थिएन भने सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न समेत सकेको थिएन।
प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच माघ १५ भित्रै यी विधेयकहरु पारित गरेर जेठ पहिलो साता स्थानीय चुनाव घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो। तर, झण्डै हप्तापछि मात्रै संसदबाट यी विधेयकहरु पारित भएको छ।
आजको बैठकले स्थानीय चुनावसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुअघि मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग र निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक पारित भएको थियो। चुनावका लागि आवश्यक राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न भने बाँकी छ। तर, यो विधेयक पारित नभएपनि चुनाव घोषणा रोकिदैन। यो विधेयक समेत आइतवार नै पारित गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ।
यसैबीच सरकारले स्थानीय चुनावको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी वैशाख अन्तिम सातादेखि जेठ १० भित्र चुनाव गर्नेगरी तयारी थाल्न आग्रहसहित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले बताए।
स्थानीय चुनावसम्बन्धी कानूनहरु तयार भइसकेकाले चुनावको तयारीमा जुट्न आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदनका विषयमा विवाद भइरहेकाले त्यसको अध्ययन गरी सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको छ।
