काठमाडौं, १० माघ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल औद्योगिक विकास निगम (नेपाल इण्डष्ट्रियल डेभलमेण्ट कर्पोरेशन) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबीच एकीकरण (मर्ज) गर्ने कार्यलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
स्वीकृतिलाई मन्त्रालयले अगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउने तयारी गरेको छ । सरकारले आफू मातहतका ती दुई वित्तीय निकायलाई मर्ज गर्ने निर्णय अघिल्लो बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैङ्कले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र सङ्कलनमा थप जोड दिन आग्रह गर्दै कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशनसमेत दिए । उनले बैङ्क र वित्तीय संस्था बढी मात्रामा सहर र बजारमुखी हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न चुनौती थपिएको चर्चा गर्दै यसलाई चिर्ने काम वाणिज्य बैङ्कले गर्नुपर्छ भने ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जनताले बैङ्कमा सङ्कलन गरेका निक्षेपलाई जथाभावी लगानी गर्ने र लगानी गरेको देखाइ नाफा बढी खोज्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
उनले भने– साधारण जनताका निक्षेपलाई कम र संस्थागत निक्षेपलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनु जरुरी छ, वित्तीय सन्तुलनका लागि केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ ।’
