काठमाडौं, १८ पुस । सरकारले खानी क्षेत्रको सुरक्षा तथा उत्खननसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउने भएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका बहुमूल्य तथा महत्वपूर्ण खानीको संरक्षण, सुरक्षा र उत्खननसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड समेटेर खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०७३ तय भएको हो । नयाँ नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइसकिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०५४ को नियमावलीलाई संशोधन गरी खानी उत्खनन र सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तय गरिएको बताए । केही साता अघिमात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक समितिलाई खानी तथा खनिज क्षेत्रको सुरक्षा, उत्खनन, प्रशोधन, बिक्री वितरणलगायतलाई समेटेर नयाँ नियमावली तय गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नयाँ नियमावलीअनुसार खनिजजन्य स्थानबाट कुनै पनि वस्तु वा कच्चापदार्थ निर्यात गर्न खानी क्षेत्रबाट ढुंगामाटो परीक्षण र कच्चापदार्थ विदेश निर्यात गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । “खानी उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरण देशको समृद्धिका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छ,” मन्त्री जोशीले भने, “यसका साथसाथै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएका कारण यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।”
सरकारले गत असोजमै खनिज क्षेत्रसम्म ‘लिंक रोड’ निर्माण गर्दा रक्षा, गृह, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली २०५६ अनुसार नेपालका धातु र अधातु गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार २३ प्रकारका धातु र ४० प्रकारका अधातु खनिज रहेको भनिए पनि बहुमूल्य खनिज उत्खनन कार्य अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपालका विभिन्न जिल्लामा सुन, युरेनियम, प्लाटिनम, थोरियम, हीरा, रुबि, सफायर तथा इमरल्ड र कोरण्डमजस्ता बहुमूल्य तथा महत्वपूर्ण खनिज रहेको विभिन्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।
यसबाहकेक जस्ता, चाँदी, सीसा, तामा, निकल, कोबाल्ट, टिन, टंगस्टन, मलिडेनम, बेरेलियम, नायोवियम, टान्टालम, क्रोमियम, चुनढुंगा, फोस्फेट धाउ, क्रिस्टल क्वार्ज, ग्रेफाइटलगायत खनिज पनि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।
खानी उत्खनन र प्रशोधनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मुलुकले वार्षिक खरबौं रुपैयाँबराबरको खनिजजन्य पदार्थ आयात नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । नेपालमा बर्सेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तेल, धातु तथा अधातु खनिज पदार्थ विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । कारोवारमा खबर छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
अन्य मुलुकहरूमा खानी सम्भावना देखिए त्यस क्षेत्रलाई ‘विशेष सुरक्षा’ सहित चारकिल्ला घेरेर राज्यको पूर्णनियन्त्रणमा राख्ने गरेको पाइन्छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ अनुसार खानी विभागले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित वा ऐतिहासिक महत्वको दृष्टिकोणबाट कुनै क्षेत्रलाई खनिज कार्यको लागि निषेधित क्षेत्र घोषित गर्न वा कुनै क्षेत्रको सम्बन्धमा विशेष शर्तहरू तोकी खनिज कार्य गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थामा यसलाई निरन्तरता दिइए पनि अस्थिर राजनीति, राष्ट्रिय सम्पत्तिको उचित सदुपयोग अभाव, पहुँच र प्रभावमा लाइसेन्स वितरण, सामाजिक अभियानका नाममा संदीग्ध रूपमा भित्रिएका विदेशी संघ–संस्थालगायत कारण खानी सम्पदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
उद्योगमन्त्री जोशीले नयाँ व्यवस्था अनुसार अब खानी उत्खननका लागि लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको बताए । उनका अनुसार अध्ययन गरिएका खानी क्षेत्रको सुरक्षामा पनि सरकारले विशेष चासो दिइएको छ ।
