दाङ, ६ पुस । सिँचाई मन्त्री दिपक गिरीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ३ करोड रुपैयाका योजनाहरु मनोमानी ढंगबाट बितरण भएको भन्दै रोक्नका लागि परेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दे उच्च अदालत तुलसीपुरले गिरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ५ का प्रत्यक्ष निर्बाचित सिंचाई मन्त्री गिरीले सो क्षेत्रको बजेट बिनियोजन गर्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधी बिपरित मनोमानी गरेको भन्दै सोही क्षेत्रका समानुपातकि सांसद शारदा कुमारी विश्वकर्माले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालतमा निबेदन दर्ता गराएकी थिइन ।
सांसद विश्वकर्माले दिएको निबेदनका आधारमा उच्च अदालतका न्याधिश श्रीमणकुमार गौतमको एकल इजलाशले पाँच नम्वर क्षेत्रमा बिनियोजन बजेट तथा कार्यक्रमका सबै काम रोक्नु भनी बिपक्षीका नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
इजलाशमा वादी सांसद विश्वकर्माका पक्षबाट बरिष्ठ अधिबक्ता बामदेव शर्मा र अधिबक्ता पुस्कर भण्डारीले बहस गरेका थिए । सांसद विश्वकर्माले सिंचाइमन्त्री गिरी सहित स्थानिय विकास अधिकारी लगायत जिल्लाका १३ वटा विकासे अड्डाका प्रमुखहरुलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएकी थिइन ।
