dfgj clwsf/ lbj; k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn ^* cf}F cGt/f{li6«o dfgj clwsf/ lbj;sf ;Gbe{df /fli6«o dfgjclwsf/ cfof]uåf/f zlgaf/ k'Nrf]sdf cfof]lht sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub{} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौं, २५ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १४ महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गराउने बताएका छन् । ८८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले सरकार आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्न केन्द्रित भएको बताए ।

dfgj clwsf/ lbj; k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn ^* cf}F cGt/f{li6«o dfgj clwsf/ lbj;sf ;Gbe{df /fli6«o dfgjclwsf/ cfof]uåf/f zlgaf/ k'Nrf]sdf cfof]lht sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub{} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;
उनले तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने केही विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको र केही पेस गर्ने तयारीका क्रममा रहेको जानकारी गराए । दाहालले भने, ‘निर्वाचनले जनताको अधिकारलाई थप संरक्षण गर्ने छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका आयोग गठन गर्न आवश्यक विधेयक तयारीगर्ने क्रम जारीरहेको प्रम दाहालले बताए । उनले भने, ‘संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको र सर्वस्वीकार्य बनाउन नै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो, यो नै संविधान कार्यान्वयनको यथार्थता र वस्तुगत आवश्यकता पनि हो ।’

‘संविधान कार्यान्वयनले नै मानवअधिकार बलियो बन्दै जानेछ, यसका लागि सरकारले ध्यान दिएको छ, सीमित व्यक्तिले राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार संरक्षण हुन सक्दैन’ दाहालले भने ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

उनले विगतका द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका बारेमा छानबिन गरिरहेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग भइराखेको र थप चाहिएको सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।

स्वतन्त्र र स्वायत्त मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाहालको भनाई छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानप्रति केही असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएको छ, यसलाई राजनीतिक पहलद्वारा सहमतिमा टुङ्गिने विश्वास आयोगले लिएको बताए ।