उदय बीसी
दाङ, २२ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदमा दर्ता भएको संविधान संसोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता नहुँने बताएका छन् । देउखुरीको सिसहनियाँमा आज राप्ती पुलको शिलान्यास गर्दै प्रचण्डले संसोधन प्रस्तावमा हेरफेर (परिमार्जन) गर्न सकिने तर कुनै हालतमा फिर्ता नहुँने बताएका हुन् ।
‘अहिले दर्ता भएको संसाधन प्रस्ताव संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो, यो कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन’, उनले भने, ‘वरु यसमा परिमार्जन गरेर सबै दलहरुको सहमतिको बनाउन सकियता तर म सरकारको प्रमुख रहदासम्म फिर्ता कुनै हालतमा हुँदैन ।’
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका प्रचण्डले आफू यो प्रस्तावको आवेसकाराक नभइ नेकपा एमाले त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली भएकाले विस्तारै एमालेले आलोचना महसुस गर्दै सहमतिमा आउने दावी गरे । ‘यो प्रस्तावको आवेसकारक म होइन, यसको आवेसकारक एमाले हो त्यसमा पनि केपी ओलीजी हो’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले यसलाई राष्ट्रघाती भनेर आन्दोलनको वितण्डा मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन उहाँहरु आफू सहमतिमा आउनुहुन्छ ।’
यदि संसदमा दर्ता भएको संसोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती हो भने पहिले एमालेले आफूलाई राष्ट्रघाती घोषणा गर्नुपर्ने उनले जिकिर गरे । अहिलेको प्राथमिकता भनेको देशलाई आर्थिक विकासतर्फ लैजाने भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता भएको संसोधन प्रस्तावलाई पास गर्न सहयोग गर्न आवश्यकता औल्याए ।
दाङको विकासको वारेमा चर्चा गर्दै दाहालले दाङमा सबै क्षेत्रमा सडकको विकास भएको देखिए पनि केही ठाउँ अत्यन्त विकट रहेको बताए । उनले दाङलाई आफ्नो पार्टीले प्रदेश नं. ५ को केन्द्र मान्दै आएको र आफूले पनि सरकारको प्रमुख भएकै वेला उच्च अदालत यही स्थापना गरेकाले झन प्रदेशको केन्द्र बन्ने सुनिश्चित भएको बताए ।
क्षेत्रीय प्रशासक कृष्णप्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सडक विभाग पुल महाशाखाका ओमनी सरोजकुमार प्रधानले राप्ती नदीमा बन्न लागेको सिसहनियाँ–महादेवा जोडने यो पुल यस क्षेत्रको आवतजातका लागि मात्रै सहजका लागि नभएर यस क्षेत्रका स्थानीयको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले करीव ९२ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागिएको उक्त पुलको जिम्मा अनक लुम्विनी वाइभी जेभिलाई दिइएको जानकारी दिए ।
उक्त निर्माण कम्पनीले यो पुल अबको चार वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने प्रधानले जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा सिंचाई मन्त्री दिपक गिरी, पूर्वमन्त्री रेखा शर्मा, सांसदहरु डिल्लीबहादुर चौधरी, गंगा चौधरी, योगेन्द्र चौधरीलगायतले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए ।
