दाङ, १९ मंसिर । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भारतसँग सीमा जोडिएका २० जिल्लामा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत यी जिल्लाहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो ।
यसअघि ८ ओटा जिल्लामा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रम चालू आवदेखि थप १२ ओटा जिल्लामा पनि सञ्चालन भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, सिँचाइ, कृषि उत्पादन, बिजुली लाइन निर्माण र सीमाक्षेत्रका विपन्न वर्गका समुदायको जीवनस्तर सुधार गरिने दाङका स्थानीय विकास अधिकारी कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ल्याएको उक्त कार्यक्रम ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । ‘भारतीय सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा भौतिक तथा सामाजिक विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,’ जिसीले भने, ‘यसले त्यस क्षेत्रका जनतालाई विकासको मूलधारमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न ३ स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । दाङ, चितवन र विराटनगरमा केन्द्र निर्धारण गरिएको जिसीले बताए । दाङको भारतीय सीमासँग जोडिएका बेला, राजपुर, गोबरडिहा र कोइलाबास गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
‘विकासको दृष्टिले पछाडि परेका यी गाविसका जनताले कार्यक्रमबाट थप राहत महसुस गर्नेछन्,’ जिसीले भने, ‘सीमाक्षेत्रमा सरकारले अन्य कार्यक्रममार्फत विकास निर्माणका काम गरे पनि यसरी सीमाक्षेत्रलाई नै केन्द्रित गरिएकाले यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता धेरै हुने देखिन्छ ।’ कार्यक्रम २० ओटा जिल्लाका २ सय १२ गाविस र २६ नगरपालिकामा सञ्चालन हुनेछ । ती जिल्लाहरूको सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका गाविस र नगरपालिकामा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लालाई न्यूनतम २ करोडदेखि अधिकतम ८ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसअनुसार चालू आवमा पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा बढी ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा दाङमा सबैभन्दा कम १ करोड ४७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
