काठमाडौं, १८ मंसिर । सरकारले संविधान संसोधन विधेयक प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएपछि आन्दोलनको मुख्य जडको रुपमा ५ नम्बर प्रदेश देखिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशबाट रोल्पा, प्युठान, रुकुमलगायतका पहाडी जिल्ला तराइँका जिल्लाहरुबाट अलग्याउन खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्किको छ । यसरी यो प्रदेशलाई ट्क्राउन कसको कति उद्देश्य छ त ।
मुख्य चार वटा विषयमा हुन लागेको संशोधनमा सीमांकन मुख्य विषय हो। सात प्रदेशसहितको संविधान भएपछि मधेसी मोर्चाले त्यसमा असहमति जनाउँदै मधेसमा छ महिनासम्म बन्दहड्ताल गरेको थियो। मधेसी मोर्चाको विरोधलाई बहाना बनाउँदै भारतले पनि नेपालमाथि ६ महिना लामो नाकाबन्दीसमेत गर्यो।
एक मधेस प्रदेशको रटान लगाउँदै आएका मधेसी नेताले थारु आन्दोलन चर्किएसँगै तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो। मोर्चाले दुई नम्बर प्रदेश सप्तरीदेखि पर्सासम्म प्रति आपत्ति जनाएको थियो। मोर्चाले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला पनि दुई नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने माग गरेको छ।
तर, सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहँदा विवादै नभएको पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। जसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
तर अहिले मोर्चाले पनि पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने आफूहरुको कुनै माग नभएको बताएको छ। त्यसो भए कसको चाहनामा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव गरियो ?
यस्तो छ भित्रि कथा
गत सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादित विषयमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलको ‘निर्णायक बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हालकै प्रस्ताव अघि सार्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली कडारुपमा प्रस्तुत भए। उनले पाँच नम्बर टुक्र्याउनुभन्दा कैलाली र कञ्चनपुरलाई पाँच नम्बरमा गाभौँ नु भन्दै चिढ्याएका थिए। लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काउन्टर अट्याक दिँदै ‘कैलाली कञ्चनपुर किन झापा, मोरङ, सुनसरीलाई दुई नम्बरमा गाभौुं भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। त्यसपछि बिना कुनै ठोस निर्णय बैठक सकिएको थियो।
मधेसी मोर्चाले झापादेखि चितवनसम्म मधेस प्रदेश र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेशको माग अगाडि सारेका छन्। तर नयाँ संविधानमा झापा, मोरङ, सुनसरी एक नम्बर प्रदेश र कैलाली कञ्चनपुर सात नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ। मोर्चामा झापा, मोरङ, सुनसरीसहित उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुरसहित चितवनका केही भाग भित्रि मधेस सहितको प्रदेश हुनुपर्ने माग अहिले पनि यथावत छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला कुनै पनि हालतमा तीन जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा मिलाउने पक्षमा छैनन्।
मधेसी मोर्चाका अन्य नेताभन्दा पनि उपेन्द्र यादव पूर्वका तीन जिल्ला मधेस प्रदेशमा मिसाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र पनि मोरङ र सुनसरी हो। मोर्चाका अन्य नेतालाई झापा, मोरङ सुनसरीसँग खासै अर्थ नभएको मोर्चाका एक नेताले जनाए। तर तीन क्षेत्र दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्योलमा पर्ने भएकाले ओली र सिटौला कुनै पनि हालतमा दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउन नहुने पक्षमा छन्।
मोर्चाको अर्को माग भनेको नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्ला थरुहट प्रदेश बनाउने हो। तर सात नम्बर प्रदेशमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा पाँच नम्बर प्रदेशमा मिसाउन नहुने पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, रमेश लेखकलगायतका नेता छन्। उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रसमेत त्यही हो। देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरा भए पनि उनी कैलालीबाट समेत निर्वाचित हुँदै आएका छन्।
पूर्वी जिल्ला विभाजन गर्न ओली नमान्ने कैलाली कञ्चनपुरलाई देउवाले नछोड्ने भएपछि मधेसी मोर्चालाई मनाउन र भारतलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्रीले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला निकाल्न लागेको स्रोतको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार अब नलवपरासीको नवलपुरदेखि पश्चिम बर्दियासम्म पाँच नम्बर प्रदेश कायम हुनेछ। टुक्र्याइएका पाँच जिल्ला भने ४ र ६ नम्बरमा गाभिनेछ। यो प्रस्ताव पास भए विवादित मानिएका पाँच जिल्लाबाहेक अरु जिल्ला पहाडमुक्त हुनेछन्। जुन संविधान संशोधनको मुख्य उद्देश्य हो।
