Prime Minister Pupakamal Dahal and other leader from alliance party sits in meeting with Madhesi leader at Singh Durbar on Friday, August 05, 2016.

काठमाडौं, १८ मंसिर । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक आफूले भनेअनुसार परिमार्जन भएमात्र संसद्बाट पास गर्न सहयोग गर्ने सर्त राखेको छ। सीमांकनबारे झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई थाती राखेर संविधान संशोधन गर्न नसकिने मोर्चाको ठहर छ।

Prime Minister Pupakamal Dahal and other leader from alliance party sits in meeting with Madhesi leader at Singh Durbar on Friday, August 05, 2016.
नवलपरासीलाई टुक्र्याएझैं झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुटाएर मधेसको भाग मधेस प्रदेशमा र पहाडको भाग पहाडी प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने सर्त पनि उसले राखेको छ।

त्यस्तै राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार १० प्रदेश बनाए सीमांकन समस्या समाधान हुने ठहर मोर्चाको छ। प्रदेश नम्बर ५ मा कैलाली र कञ्चनपुरसमेत गाभेर मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ। यसलाई थरुहट प्रदेश नामाकरण गर्न सहमत हुन सकिने मोर्चामा आबद्ध दलका नेता बताउँछन्।

त्यस्तै संविधान संशोधन विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय आयोगबाट सीमांकन समस्या समाधान हुन नसक्ने मोर्चाको भनाइ छ। संघीय आयोगलाई सीमांकन विवाद टुंग्याउने जिम्मा दिने हो भने प्रदेश सख्याबारे पनि जिम्मा दिनुपर्ने सर्त मोर्चाको छ। संघीय आयोग बनाउने हो भने उसलाई प्रदेश सख्या र सीमांकन दुवैको जिम्मेवारी दिनुपर्छु, मोर्चामा आबद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासविच केशव झाले भने संशोधन प्रस्तवमा राखिएको आयोगले समस्याको निकास दिन सक्दैन।

मोर्चाको अर्को घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको समस्या राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोटअनुसार समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। अरु विवादित जिल्लालाई पनि विभाजित गरी विवाद समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। नागरिकमा खवर छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार काम भए सीमांकन समस्या समाधान हुने बताउँछन्। ुराज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट लागू गरे सीमांकन समस्या हल हुन्छु, उनले भने।

यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वबारे संविधान संशोधन विधेयकमा राखिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख रहने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। राष्ट्रिय सभालाई मर्यादित बनाउन निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राख्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होु, सद्भावना पार्टीका महासविच मनीष सुमनले भने।

मुलुकमा बोलिने सबै भाषालाई मातृ भाषाको रुपमा अनुसूचीमा मात्र नराखी सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ। अनुसूचीमा राखिने भाषाहरूको टुंगो पनि भाषा आयोगले नै लगाउनुपर्ने माग मोर्चाले अघि सारेको छ।