
काठमाडौं, १७ मंसिर । जनता आजात छन् । उद्योगी व्यापारीलाई काम गरिखाना दिएको छैन लोडसेडिङले । तर, विद्युत प्राधिकरणकै सञ्चालक लोडसेडिङमुक्त नचाहेपछि कसरी हुन्छ देश लोडसेडिङमुक्त ? । भनिन्छ मुल संग्लो नभए पोखरी संलिन सक्दैन । त्यस्तै उर्जा मन्त्रालयले मात्रै चाहेर कसरी देश लोडसेडिङमुक्त ?

विद्युत ब्यवस्थापनमा राम्रो दख्खल राख्ने घिसिङले अहिले उत्पादन भइरहेकै विजुलीको उचित ब्यवस्थापन गर्दै काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका छन् । यो अवस्थाले प्राधिकरणले विगतमा गर्न नसकेको नभइ गर्न नचाहेरै लोडसेडिङ खेप्नुपरेको अवस्थालाई समेत उजागर गरेको छ ।
गत मंसिर १० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने भएपछि घिसिङले एक दिनअघि नै १४ बुँदे एजेण्डा सञ्चालकहरुलाई पेश गरेका थिए । घिसिङले अरुण, दूधकोशी लगायतका परियोजना कम्पनी मोडलमा अघि बढाउन प्रबन्ध पत्र र नियमावली संसोधनको प्रस्ताव गरेका थिए । घिसिङ्को प्रस्तावमा सञ्चालक समितिका केही सञ्चालकहरु भने बाधक देखिए । उनीहरुले प्रवन्ध सञ्चालक घिसिङको प्रस्ताव मात्र होइन, उनको कामप्रति नै असन्तुष्टी जनाए ।
मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त मात्र होइन, नेपालको विजुली छिमेकी मुलुकलाई समेत बेच्च सकिने गरी काम गर्ने योजनामा घिसिङ देखिन्छन् । तर उनको कामप्रति सञ्चालक समितिको सदस्यदेखि कर्मचारीहरुले नै अवरोध गर्ने क्रियाकलापले प्राधिकरणमाथि नागरिकले गरेको शंका सत्य सावित हुँदै गएको छ । प्राधिकरणले आम नागरिकलाई अन्धकारमा राखेर उद्योगी ब्यवसायीसँग मोटो रकम असुल्ने काम गर्ने गरेको शंका ब्याप्त छ ।
