untitledघोराही १७ मंसिर । सरकारले प्रदेश नम्बर पाँचको सीमांकन हेरफेर गरेर संविधान संशोधन विधयेक संसदमा दर्ता गरेको भन्दै दाङलगायत बिभिन्न जिल्लामा बिरोध भईरहेको छ । दाङमा नेकपा एमालेलगायत केही सानादलहरु सम्मिलित संघर्ष समिति गठन गरी बिरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्, भने रोल्पा , प्युठान , गुल्मी अर्घाखाँचीलगायतका पहाडी जिल्लाहरु पुर्ण रुपमा ठप्प छन् । सरकारले संसोधन मापर्mत प्रदेश न. ५ लाई टुक्रयाउन लागेको भन्दै संघर्ष तथा बिरोधका कार्यक्रम भईरहेका छन् ।

सरकारले प्रदेश नंबर पाँचबाट राप्तीका पहाडि जिल्ला रोल्पा, रुकुम, प्युठानलगायत अन्य जिल्लाहरु छुट्याउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि बिरोधका श्वरहरु सुनिन थालेका हुन् । अहिले ती जिल्लाका बासीन्दाहरुले बिरोध गर्दै आएका छन् । अर्को तर्फ गुल्मी ,अर्घाखाँची ,पाल्पा , रुपन्देही , कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा पनि संसोधन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिरोध भईरहेका छन् ।

दाङमा बिहिबार नेकपा एमालेलगायत केही साना दल सम्मिलत संघर्ष समितिले संसोधनको प्रस्तावको बिरोध गर्दै बृहत जनप्रदर्शन गरेका छन् । जनप्रर्दशनलाई सम्वोधन गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक एंव एमाले दाङका अध्यक्ष टिकाराम खड्काले राष्ट्रघाति संसोधन विद्ययेक तुरन्तै खारेजी गर्नु पर्ने वताए । सरकार भारतको पछि लागेर संसदमा यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको उनले आरोप लगाए । उनले भने ‘ नेपाललाई सिक्किम वनाउने भारतको दाउ छ, त्यसमा साथ दिदै सरकारले यस्तो प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको हो ।’

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव पारीत हुने हो भने नेपाल सिक्किमीकरण तिर फर्किने उनको भनाई थियो । उनले संविधान कार्यन्वयन नहुदै संसोधन प्रस्तावलाई अघि ल्याउनु नेपाल र नेपालीप्रतिको सच्चा न्याय नभएको भन्दै उनले संसोधन प्रस्ताव सफल भए भारतको जीत हुने उनले बताए ।
संसोधन प्रस्तावमार्फत अङकृत नागरिकलाई राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिनु, हिमाल पहाड र तराई सहितको नेपाललाई टुक्र्याईनुले मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्दै लैजान लागेको उनको भनाई थियो । प्रदेश न. ५ वाट पहाडि जिल्लाहरु अलग्याई जातिय बिखण्डन निम्त्याएको उनले बताए ।

उनले भने‘ विस्तारै पहाड र तराई बिच बिभेदिकरण गरिदैछ्, नेपाल वहुल जातीय, बहुधार्मिक स्वाधिन राष्ट्र भएकाल कुनै जातीय प्रदेश आबश्यक छैन् । सबै क्षेत्रको समान बिकासका लागि संघियता चाहिएको हो । ’ तर यस्तो विखण्डनकारी संसोधनले मुलुक पुनः संक्रमणतिर फर्काउन लागिएको उक्त कार्यलाई तुरुन्त सच्याएर नयाँ निकास दिनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

यदि सरकारले यसको हेरफेर नगरे जनता सडकमा मात्र नभइ सदन समेत घेर्ने उनले बताए । सरकारको दक्षिणपन्थी जय–जयकारले नेपाल खतरामा पर्दै गएको भन्दै यसप्रति नेपाली जनता सजक हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई थियो ।  जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका प्रबक्ता भरत भण्डारीले प्रदेश न. ५ लाई सरकारले अमान्य ब्यबहार गरेको बताए । उनले ५ न. प्रदेशलाई मात्रै संसोधन प्रस्ताववाट टुक्र्याउन् खोज्नु अन्याय भएको भन्दै यस प्रति कडा संघर्षमा उत्र्न आबश्यक भएको उनको भनाई थियो ।

पहाड र तराईलाई छुट्टै वनाउनु नेपाल र नेपालीहरुकालागि ठुलो क्षति भएको भन्दै उनले अझै राप्ती र लुम्विनीका पहाडी जिल्लाहरु अलग्याउनु तराई सवै भारतलाई सुम्पिएको जस्तै भएको बताएका थिए ।

प्रदेश न. ५ लाई राप्ती र लुम्विनी सवै जिल्ला र भेरीका दुई जिल्लालाई जोडेर लैजानुपर्ने उनको तर्क थियो । अहिले संबिधान संसोधन नभई कार्यान्वय आबश्यक भएको उनले बताए । उनले तराई मात्रैको छुट्दै प्रदेश नेपालीहरुलाई नभई भारतलाई चाहिएको र सरकार त्यतै तिर लागेको उनले बताए । उनले भने‘ नेपालीहरुले हिमाल , पहाड र तराईलाई जोडेर लैजान चाहान्छ , तर नेपाल मिलेको भारत हेर्न चहाँदैन्, त्यसैले नेपाल र नेपालीका पक्षमा सरकारले निर्णय गरी नेपाली जनतालाई न्याय दिलाउनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा राजमोका जिल्लाअध्यक्ष रेशम विसी , मालेका जिल्ला सचिव नेत्र पाण्डे लगाएतका बक्ताहरुले मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिव गणेश आचार्यले गरेका थिए । यसै विच आज शुक्रबार क्षेत्रिय स्तरका विरोध कार्यक्रम गर्न लागेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका संसोधन विद्यययेकको खारेजीको माग गर्दै संयुक्त संघर्ष समितिले आज जिल्लाका तीन क्षेत्रमा बिरोध प्रर्दशन गर्न लागिएको हो । क्षेत्र न. १ को लमही , क्षेत्र न. २ र ३ को घोराही , क्षेत्र न. ४को तुलसीपुर र क्षेत्र न. ५ को हापुरेमा विरोध प्रर्दशन गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । राप्ती समाचार