काठमाडौ १५ मंसिर । विभिन्न विरोधका विचमा अन्तः व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । गयराति प्रधानमन्त्रीको सकारी निवास वालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि कानुन मन्त्रालयका उपसचिब हरिबहादुर केसीले कानुन मन्त्रीका तर्फबाट संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका थिएहुन् ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन भन्दै सरकारले मंगलबार बेलुकी संसद्मा सातबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
संशोधन प्रस्तावमा के के छ ?
भाषाः भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारण गर्ने विषय संविधानको अनुसूचीमा समावेश हुनेछ ।
नागरिकताः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व स् प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधत्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ ।
मातृभाषाः नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
सीमांकन स् प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व०, रोल्पा, प्युठान, रुकुमको पूर्वी भाग गरी १७ जिल्ला । प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया ।
संसद्मा मंगलबार दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्छ । संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि संसद् नियमावलीको १२७ अनुसार सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउनेछन् । संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सकिएको ७२ घन्टाभित्र संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित हुनेछ ।
दर्ता विधयेक हेर्नुहोस्
