घोराही १५ मंसिर । दाङ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिले पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला हटाउन नहुने बताएको छ । सिमांकन हेरफेरको वहानामा प्रदेश नं. ५ लाई मात्रै चलाउनु र पहाडी जिल्लाहरु क्टौटि गर्न खोज्नु गलत भएको समितिको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । पाँच नम्बरलाई टुक्राउने पहल बन्द गर, रुकुम र सल्यानलाई समेत पाँच नम्बर प्रदेशमा कायम गर भन्दै सरोकार समितिले घोराही बजारमा र्याली निकालिएको थियो ।
सरोकार समितिको आह्वानमा घोराहीमा मंगलवार आयोजना ¥यालिका सहभागिहरुले प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्लाहरु क्टौति गरिनु गलत भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । सरोकार समितिले आयोजना गरेको र्यालिपछि जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधामन्त्रीको कार्यालयलाई पहाडी जिल्लाहरु ५ नं. प्रदेशबाट हटाउन थालिएको गृहकार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइको थियो ।
सरोकार समितिका संयोजक तथा दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हेमराज बन्जाडे, नागरिक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मी र नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सुदिप गौतम लगाएका व्यक्तिहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्ले मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । ज्ञापन पत्रमा संबिधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताबकोरुपमा ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउने गरि सिमा हेरफेर गर्न खोजिएको प्रति उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
हिमाल, पहाड र तराईका विचमा सदियौं देखि समाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारीक सम्वन्ध कायम रहेकोले त्यसलाई छिन्न भिन्न पार्नु गलत हुने बताएका थिए । ५ नम्बर प्रदेशबाट अलग गर्न खोजिएको बिरोधमा उत्रिएका रोल्पा, प्यूठान, रुपन्देही, कपिलबस्तु लगाएका जिल्लाले थालेका आन्दोलन प्रति समर्थन जनाउने निर्णय गरेको छ । सरोकार समितिको मागहरुको वेवास्ता गरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिसकेको छ । उनीहरुले दाङलाई प्रदेश नं. ५ को राजधानी बनाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
