काठमाडौ, १० मंसिर । निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको छ तर बन्ने नबन्ने अन्योल छ । कोरियन कम्पनीले ६ अर्ब डलर लागत पर्ने गरी विमानस्थलको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) ६ वर्षअघि तयार पारेको थियो ।
तर अहिले आएर फेरि योजनामा अन्यौलता छाएको छ । पहिले बनाएको डिपिआरलाई धेरै महँगो ठहरयाई अहिले अर्काे डीपीआर बनाउने तयारी भइरहेको छ । फास्ट ट्रयाक बनाउने चर्चा भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । भारतीय कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न प्रक्रिया बढाइएको थियो तर अहिले सरकारले आफैं निर्माण गर्न कम्मर कसेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्रयकको भारतीय कम्पनीसँग भएको सहमति र सम्झौता रद्द गर्न लागिएको छ ।
सरकारले दुवै आयोजनाका लागि वर्सेनी अरवौं रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च हुँदैन । फास्ट ट्रयाकमा चालू आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि त्यसको नगन्य अंश मात्र खर्च हुने सम्भावना छ ।
सरकारले २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको छ । राष्ट्रिय गौरवका भन्नुको अर्थ सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको र कार्यान्वयन दुरत गतिमा हुनु पर्ने हो । तर, एकाधबाहेक सबैको गति सुस्त छ ।
चारवटा सिँचाइ, तीनरतीन जलविद्युत र विमानस्थल, ६ सडक आयोजना, मेलम्ची, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, पशुपति र लुम्बिनी विकास गुरुयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनाको नाम दिएपनि अधिकांश यस्ता योजनाको काम सुस्त गतिमा हुने गरेको छ ।
