काठमाडौं, ५ मंसिर । भूकम्प प्रभावितहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको गुनासो कार्यविधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई विशेष महत्व दिइरहेका बेला प्रभावितहरूलाई परेको मर्का, समस्या र त्यसबारेका गुनासा मन्त्रिपरिषद्मै थन्किएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र गुनासा सम्बोधन हुने भए पनि १० कात्तिकमा पठाएको कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्ले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा मात्र दुई लाख गुनासो दर्ता भैसकेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया सर्वसाधारणले गरेको गुनासाका लागि प्राधिकरणले वर्गीकरण गरिसकेको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् ।
“गुनासो व्यवस्था सूचना प्रणालीमा आएका गुनासाको वर्गीकरण गरिसकेका छौं ।” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित हुनेबित्तिक्कै सबै गुनासाको सम्बोधन हुन्छ ।”
गत असारमै प्राधिकरणले गुनासो कार्यविधि बनाएको थियो तर ढिलो गरी मन्त्रिपरिषद्मा पुगेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले समेत समयमै निर्णय नगरेपछि प्रभावितका गुनासा अलपत्र परेका हुन् ।
विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न गरिएका दोलखा, रामेछाप, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, ओखलढुंगा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र मकवानपुर जिल्लामा मात्र १ लाख ८० हजार २६६ र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ९ हजार ८६२ गुनासा दर्ता भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्भेक्षण छुटेको, सर्भेक्षण गरिएको विवरण त्रुटिपूर्ण रहेको, एकभन्दा बढी घरधनीको रूपमा रहेको, आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकिएको, भत्केको घर रहेको, जग्गा आफ्नो नाममा नरहेको, जग्गामा विवाद र अन्यन्त्र घर हुनेले समेत राहत लिएको लगायतका गुनासा रहेका छन् ।
