दिपक बोहरा , तुलसीपुर ५ मंसिर । कुनै समय राप्तीको मुख्य ब्यापारिक केन्द्र बनेको कोईलाबास बजार आज एउटा ढेब्लीमा सिमित हुन पुगेको छ । कुनै दिन हाम्रो पुर्खाले नुन देखी सुन सम्मको व्यापार गर्ने प्रमुख नाका यही थियो । पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण हुनु भन्दा पहिला नुन देखि सुन सम्म सबै बस्तु ल्याउन जाने ठाँउ कोईलाबास नै थियो ।
पुराना पुस्ताका अनुसार तत्कालिन समयमा कोईलाबासमा सामान किन्न राप्ती बासीको ओईरा लाग्ने गर्दथ्यो । पहिलेको त्यो कोईलाबास अहिले आएर गुमनाम जस्तै बनेको छ । यसको परिचय आज एकाएक बदलिएको छ । तर फेरि त्यहाँका बासीन्दाहरुमा काईलाबासले पुर्नंजिवन पाउछ कि भन्ने आशा पलाएको छ । कारण, सरकारले भारतसंग सिमाना जोडिएका दाङका नाकाहरुमा सिमा क्षेत्र बिकास कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो भएपछि त्यहाँका बासिन्दामा यस्तो आशा पलाएको हो ।
दाङको पुरानो तथा बिकासको दृष्टिले ओझेलमा पर्दै आएको उक्त नाकाको बिकासका लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा उक्त कार्यक्रम बिस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । स्थानीय बिकास मन्त्रालयले नाका क्षेत्रको एक गाबिसको बिकासका लागि एक अर्ब २१ हजार बजेट बिनियोजन गरिसकेको छ । भारत संग जोडिएका दाङका चार गाबिसका २२ वटा नाका पर्छन ।
दाङका नाका क्षेत्रमा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएसंगै त्यहाँका जनताको आर्थिक र जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि हुने तथा विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि हुनेछ बिश्वास गरिएको छ । बिकासको दृष्टिले दाङ सुगम जिल्ला मानिन्छ । तर, त्यो विकासको गति समान रुपमा जिल्लाको सबै भूगोलमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैले आफुहरु बिकास बाट बञ्चित हुनु परेको गुनासो नाकाबासीहरुले गर्दै आएका छन् । उनीहरु भारतीय बजारमा आस्रित हुनु, सबै सेवा सुविधा उतैको उपभोग गर्नु, नुन देखि खाद्यान्न सबै उतै बाट आयात गरिनु र कतिपय स्थानमा भारतकै पानीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसैले सिमानावासी सिमा क्षेत्र बिकास कार्यक्रम संचालन हुन लागे संगै खुसि भएको अनुभूति राप्ती समाचार संग साटेका छन् । नाकाबासीहरु भन्छन् ‘ बिकास केही थिएन, नेपाली (दंगाली) हो कि भारतिय हौं,छुट्याउन पनि गाह्रो थियो । तर, अब भने सरकारले भने बमोजिमको कार्यक्रम संचालन भयो भने धेरै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ’
नाका क्षेत्रका कुनै पनि गाबिसमा पुग्न नसकेको सडक सञ्जाल पुग्छ कि भन्ने आशा पलाएको त्यहाँका सर्वसाधरण बताउँछन् । अहिले नुन देखी सुन सम्म भारतकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता रहेको त्यस क्षेत्रमा बिकास निर्माणका कामहरु सुरुवात नभएका पनि होईन्न तर त्यो कहिलै पुरा नहुने समस्याले गर्दा त्यहाँको बिकास हुन नसकेको नाका क्षेत्रका अगुवाहरु बताउँछन् । अहिले सरकारले सिमा क्षेत्र बिकास कार्यक्रम ल्याएपछि त्यहाँका बासिन्दामा एउटा आशा भने पलाएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालायले चालु आर्थिक बर्षमा दाङ सहित भारतसंग सिमा जोडिएका २० जिल्लामा सिमा क्षेत्र बिकास कार्यक्रम बिस्तार गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ देखी शुरु भएको उक्त कार्यक्रम चालु आर्थिक बर्ष देखी तराईका २० जिल्लामा बिस्तार गरिएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेका दक्षिणी सीमावर्ती भू–भागसँग जोडिएका जिल्लामा विकास केन्द्रित गरी सिमा क्षेत्रमा समानुपातिक विकासलाई अघि बढाउन कार्यक्रम सुरु गर्न निर्देशन दिइएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए । चालुआर्थिक बर्षमा दाङ, बाँके , बर्दिया , कैलाली कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तुमा उक्त कार्यक्रम बिस्तार गरिएको हो ।
यि जिल्लाहरुमा कुल २१२ गाविस र २६ नगरपालिकाका भारतसँग सिमाना जोडिएका ११२ वडामा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रमको अनुगमन गर्न दाङ, मोरङ र चितवनलाई केन्द्र मानी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिने छ । कार्यक्रमको स्रोतको पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्षमा ८ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम बिस्तार गरिएको थियो । गएको बर्षमा सोही कार्यक्रमका लागि चालुतर्फ आठ करोड चार लाख ४० हजार र पुँजीगततर्फ आठ करोड ३६ लाख ७८ हजार विनियोजन भएकामा चालुतर्फ पाँच करोड १३ लाख १९ हजार र पुँजीगततर्फ सात करोड ६७ लाख १४ हजार खर्च भई ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आवमा सामुदायिक भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास र उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । भौतिक पूर्वाधारतर्फ १०.६६ किमी सडक स्तरोन्नति (पक्की ढलान), २० वटा सामुदायिक भवन निर्माण, चेतनामूलक र सीपमूलक कार्यक्रमतर्फ चार हजारभन्दा बढी जनता प्रत्यक्ष रुपमा र उत्पादनमूलक कार्यक्रमतर्फ दुई हजारभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका थिए ।
सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२, (पहिलो संशोधन २०७३) ले स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ बमोजिम कार्यक्रमको बजेट स्थानीय निकायको परिषद्बाट निर्णय नभएका कार्यक्रम वा आयोजनामा खर्च गर्न, पुँजीगततर्फको रकम सापटी लिएर वा रकमान्तर गरी चालु शीर्षकमा वा चालु प्रकृतिको कार्यमा खर्च गर्न बन्देज लगाएको छ । राप्ती समाचार
