काठमाडौँ, २७ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावको छलफल थप लम्बिने भएको छ ।
१७ दिनपछि शुक्रबार प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल भए पनि बैठक पुनः २९ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित भएको छ । कात्तिक ९ गते पेस भएको प्रस्तावको छलफल दलीय सहमतिका लागि भन्दै १६ दिनसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । दुई साता लामो समयपछि छलफल पुनः प्रारम्भ भए पनि छलफलको कार्यसूचीले प्राथमिकता पाएन ।
शुक्रबार पनि सदनमा नियमित शून्य र विशेष समयपछि छलफलले प्राथमिकता पाएको थियो ।यस्तै छलफलअघि सांसद सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको थियो । आउँदो सोमबारको बैठकमा प्रस्तावमाथि पुनः छलफल हुनेछ । संसद्को पूर्ण बैठकले प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल टुङ्ग्याएपछि थप छानबिनका लागि प्रस्ताव समितिमा जानेछ ।
समितिले काम सुरु गरेको मितिले बढीमा एक महिनामा प्रस्तावित पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्नेरनलाग्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नेछ ।समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संसद्को पूर्ण बैठकमा पुनः छलफल हुनेछ । उक्त प्रतिवेदनमा छलफलपछि सांसदले संशोधनसमेत राख्न पाउने छन् ।
समितिको प्रतिवेदन संशोधनका लागि आवश्यक ठानेमा सांसदले संशोधन दर्ता गर्न पाउनुहुनेछ तर दर्ता भएको संशोधन संसद्को बैठकले बहुमतले अस्वीकार गरेमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछैन ।
प्रस्ताव पारित भएमा संशोधन प्रक्रिया र थप छलफलका लागि समेत संसद्ले प्रस्ताव समितिमा पठाउन सक्नेछ । संसद्मा दफावार छलफलपछि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा मत विभाजनका लागि पेस हुनेछ । मत विभाजनबाट प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुगेमा महाभियोगका लागि प्रस्तावित पदाधिकारी पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
