7-pardesh1गिरिराज / दिपक , तुलसीपुर २३ कात्तिक ।  जिल्लाको स्थानिय तह पुनः संरचनाका लागि दुई खाका सहितकोे सिफारिस गरिएपछि सर्वसाधरण व्यक्ति देखि समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको समेत मत बाझिएको छ । समाजका प्रतिष्ठित र स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिहरुले आश्थाको आधारमा त्यसको समर्थन र विरोध गरेका छन् । तर, सामान्य मजदुरी गरेर जीविको पार्जन गर्दै आएका व्यक्तिहरुलाई भने त्यसको कुनै मतलव नै छैन । राप्ती समाचारको सर्वेक्षणमा त्यस्तो पाईएको हो ।

 घोराहीमा रिक्सा चलाउँदै आएका सुरज नेपाली – मुलुकलाई जतिसुकै संघीय संरचना वाँडेपनि आफु जस्ता मजदुरका लागि कुनै माने नहुने जवाफ दिए । उनले जति ईकाइ बनाएपनि केही नहुने बरु त्यो केवल भ्रम मात्रै भएको बताए । उनले विकास र सुविधा धनिहरुका लागि मात्रै आउने बताए । उनले भने ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका त हुन नि ? हामि जस्तोको दुःखमा कोही हुँदैन ।’  उनले पुरानै पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल बाटैपनि चाहेमा विकास गर्न सकिने बताए । त्यस्तै धर्ना गाँउ विकास समिति ८ का नेपालीले घोराहीमा रिक्सा चलाएरै आफ्नो चार जनोको परिवारको हातमुखको जोहो गर्दै आएको बताए । उनले भने ‘ घोराही नगर पालिका भएपनि उही हो र उपमहानगरपालिका भएपनि हामी जस्ताको लागि केही फरक पर्नेवाला छैन ।’

त्यस्तै व्यापारी झुप्पल केसी– संघीयताले आफू जस्ता सानोतिनो व्यापार गर्नेहरुलाई झनै मार पार्ने बताए । उनले आन्तरिक व्यापारीक कर देखि नविकरण गर्न ठुलो कर तिर्नुपर्ने बताए । उनले नयाँ पुर्नंसरचना हुँदैमा विकास नहुने बताए । यो आशा मात्रै देखाउने खेल भएको उनले बताए । तर, उनले दाङमालाई राजधानी बनाउने हो भने एउटा उप– महानगरपालिका सहितकोे सिमाङकन गरी अगाडी वढाउनु उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गरे ।

त्यस्तै जिल्लाका अग्रह पत्रकार दधिराम सुवेदीले स्थानीय तह पुनः संरचना प्रत्यक्ष सर्वसाधरण नागरिक संग जोडिएको विषय भएकाले प्रत्यक्ष नागरिकहरुको समानुपातिक सहभागिता हुनु पर्ने वताए । उनले भने ‘संघीय सिमाङकन वाड्नु कुनै विषय होईन । लोकतान्त्रिक शाशन व्यावस्था अनुरुप नै स्थानीय स्वायत्त शाशन व्यावस्थालाई वलियो वनाई लैजान जरुरी छ ।’  यो काम नागरिकको सहभागिता वाट टुङग्याउनु पर्नेमा राजनीतिक राजनीतिक दलहरुको मतका आधारमा टुङ्ग्याउनु गलत भएको उतनले बताए । उनले यसलाई  सरासर नागरिक अधिकार खोसिएको वताए । उनले प्रत्यक्ष नागरिकको सरोकारको विषय भएपनि त्यो स्थानीय जनताहरुको राय विना नै छिनोफानो गर्नू गलत भएको बताए ।

दुई उप –महानगरपालिका वनाउदा दुर्गमका वस्तीहरु प्नि उप महानगरपालिका आउने भएपनि त्यहाँका जनताले आय स्रोतले त्यो धान सक्ने हो कि ÷होईन मनन् गर्नु जरुरी रहेको बताए  । प्राविधिक समिति र राजनितिक दलहरुले मात्रै केन्द्रमा वसेर सिमाङकन छुट्याउनु सरासर गलत भएको उनको भनाई थियो । त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष केबी मसालले नेताहरुले संघीयताका नाममा जनतालाई झुक्याउने खेल मात्रै गरेको बताए ।

स्थानीय तह पुनः संरचनाले मात्रै देशलाई समुन्नत वनाउन सकिन्छ भन्ने केवल आश्वासनको खेति मात्रै भएको उनले बताए । पुर्वाधार विनाका संघीय संरचना जनतालाई भ्रमित पार्ने र राजनीतिक स्वार्थको दाउ खिच्ने मात्रै हुने उनको तर्क छ । मसालले भने ‘म संघियता विरोधी त होईन, तर,पनि नेपालमा यसको काम छैन ।’ अझै दाङको पुनः संरचना गर्दा  प्रत्यक्ष नागरिक संग नजोडिएको प्रति उनले आश्चर्य व्यक्त गरे । दाङको १० र १२ ईकाईको छुट्टा छ्ट्दै अडानले हानी पु¥याउने गर्ने उनले संभावना औंल्याए ।  उनले भने ‘नागरिक सेवा सुविधा सहितको संघियता खाँचो हो,तर, राजनीतिक गर्ने थलो वाँडफाँडको मात्रै दाउ बनाउनु गलत भएको छ ।’ उनले भने ‘ भूगोलको विस्तृत अध्ययन , सर्वसाधरणहरुको भावना र त्यहाको वस्तुस्थितिको अध्ययनले नगरी खाका प्रस्ताव गर्नु गलत हो ।’

त्यस्तै नागरिक समाजका सचिव चन्द्रराज पन्तका अनुसार भौगोलिक अवस्था ,नाागरिक सेवा र दाङलाई प्रान्तिय राजधानीका लागि दाङलाई दुई उप–महानगरपालिका सहित १० ईकाई प्रस्तावलाई सवै दल र सर्वसाधरणहरुले अनुशरण गर्नु पर्ने बताए । उनले  दाङ प्रान्तिय राजधानीको विकासका लागि सम्भावित पुर्वाधार निर्माणगर्न आधारहरु प्रशस्तै रहेको बताए । शिक्षा क्षेत्रको धरोहर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय , राप्ती उप–क्षेत्रिय अस्पताल लाई मेडिकल कलेज स्थापना , राप्ती पर्यटन प्वाईन्ट दाङ सम्भावित आधार तयारी रहेकाले दाङ दुई उपमहानगर पालिका सहित प्रान्तिय राजधानी वनाउन सकिने उनले वताए ।

दलहरुले आ–आफ्नो बर्चश्व कायम गर्न खोज्दा समस्या ः नागरिक समाज
 नागरिक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मीले रजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो वचश्र्व कायम गर्न खोज्दा दाङमा समस्या देखिएको बताएका छन् । यद्यपी उनले दश प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेका दश ईकाइमा सहमति जनाए । उनले थोरै ईकाई भए बिकास छिटो गर्न सकिने बताए । राप्ती समाचार संग कुरा गर्दै रेग्मीले स्थानीय निकाय जति कम भए उत्ति बजेट बढि हुने र बिकास गर्न पनि सहज हुने तर्क गरे ।

उनले भने ‘  धेरै स्थानीय निकाय बनाएर बिकास धेरै हुने होईन्, थोरै निकाय बनाउने हो भने बजेट पनि ठूलो हुन्छ र बिकास गर्न पनि सहज हुनछ । ’ अन्यथा बिकासका लागि आएको बजेटले आधा मात्रै काम हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार कम ईकाइ प्रशासनिक खर्चमा  धेरै बिकास गर्न सकिन्छ । उनले बिकास र प्रबिधि तथा स्रोत साधनको आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा राजनीतिक आधारमा गरिनु दुःखद पक्ष भएको भएको बताए  । उनले स्थानिय स्रोत साधान , बिकास कस्तो छ, त्यो नबुझेर राजनीतिक दलले तह पुनर्सरचना गर्नु दुःखद पक्ष भएको बताए ।

जिल्ला प्राबिधिक समितिले दश ईकाइ आयोगमा पठाए पछि  असन्तुष्टि बनेका दलहरुप्रति इंगित गर्दै उनले  असन्तुष्टि जनाउनुको तुक नहरहेको बताए । कानुनको सम्पुर्ण अधिकार वडामा आउने भएकाले असन्तुष्टि हुनुपर्ने अबस्था नरहेको उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बिमल रिजालले  दश ईकाइको प्रस्ताव उति उचित नरहेको बताए । उनले तुलसीपुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउने प्रस्तावको स्वागत गरे । तर, त्यही अनुरुपको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकास भने आवश्यक रहेको उनको मत छ ।  उद्यपी उनले  उद्योग क्षेत्रका लागि भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

अध्यक्ष रिजालले स्थानीय तहको खाका तयार गर्दा सबै राजनीतिक दलको सर्बसहमति आवश्यक रहेको बताए । उनले भने ‘ कुनै पनि राजनीतिक दललाई असन्तुष्ट बनाएर काम अगाडि बढाउनु राम्रो होईन्, यस्ले झनै बिरोधका स्वरहरु निम्त्याउछ । ’  त्यस्तै तुलसीपुर क्षेत्र सरोकार मन्चका अध्यक्ष गोपिनाथ योगीले तुलसीपुरमा उपमहानगरपालिका बन्नु राम्रो पक्ष भएको बताए ।  तुलसीपुरमा आबश्यक पुर्बाधार भएकाले उपमहानगरपालिकाका लागि उत्तम भएको उनको भनाई थियो ।