काठमाडौ २२ कार्तिक । अन्तः अंगीकृतको मुद्दामा सरकार पछि हटेको छ । अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतका प्रमुख संवैधानिक पद दिने गरी तयार पारिएको संविधान संशोधन मस्यौदाबाट सरकार पछि हटेको हो । गम्भीर राष्ट्रघात हुने गरी संविधान संशोधन मस्यौदा भएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।
सरकारले तयार गरेको संविधान संशोधन मस्यौदा दलहरूलाई बाँडेको २४ घण्टा नबित्दै पछाडि फर्किनुपरेको हो । संविधानको धारा २८९ मा रहेको व्यवस्थालाई हटाई सविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिने मस्यौदा सरकारले बनाएको थियो ।
प्रस्ताव सार्वजनिक भएलगत्तै चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यसमा कुनै सत्यता नभएको हिजो नै दावी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले संविधानको मस्यौदाले अन्तिम रूप लिन अझै दलहरूसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए ।
सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि यस्तो प्रस्तावलाई आश्चर्यका रूपमा लिएको बताइन् । ‘यस्तो प्रस्ताव हुनै सक्दैन । सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर अन्तिम रूप दिएको छैन भन्ने मलाई जानकारी आएको छ,’ भुसालले राजधानीसँग भनिन्, ‘यस विषयमा सोमबारबाट छलफल छ । तर, यो कुराले पार्टीको बदनाम गराउने हुँदा कसैले खाली कागजमा बाहिर ल्याएको हुन सक्छ ।’ उनले अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा राख्ने विषयमा माओवादी कहिल्यै सहमत हुनै नसक्ने बताइन् ।
